एक आरटीआई आवेदन में निर्वाचन आयोग से चुनाव के दौरान ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की विश्वसनीयता पर सवालों को लेकर उठाए कदमों पर जवाब मांगा गया था. केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने इसका उत्तर न देने को क़ानून का ‘घोर […]
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीते माह भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ा डेटा चुनाव आयोग को सौंपा था, लेकिन अब वही डेटा जब सूचना के अधिकार के तहत मांगा गया तो बैंक ने इसे आरटीआई अधिनियम […]
“2023-24 में पीएचडी एडमिशन के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) खड़गपुर ने 34 सीटें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ी जाति (OBC) समुदायों से आने वाले छात्रों को देने से इनकार कर दिया था.” “आईआईटी खड़गपुर में […]
सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताने वाले अपने फैसले में और भी कई महत्वपूर्ण टिप्पणी कीं, जिनमें से एक में कहा गया कि राजनीतिक फंडिंग के बारे में जानकारी एक मतदाता को यह आकलन करने में सक्षम […]
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनीशिएटिव के निदेशक वेंकटेश नायक द्वारा आरटीआई से प्राप्त दस्तावेज़ दिखाते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनावों से ऐन पहले ईवीएम की बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट में ख़राबी की रिपोर्ट कई राज्य करते रहे थे, […]
सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की धारा 24 (कुछ संगठनों पर लागू नहीं होने वाला अधिनियम) का अवलोकन करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि यह दिखाता है कि भले ही संगठन (सीबीआई) का नाम कानून की दूसरी अनुसूची में उल्लेखित […]
PM Cares Fund के बारे में जानकारी मांगने वाली एक RTI पर सुनवाई करते हुए Delhi High Court का फैसला आया है. कोर्ट ने कहा, CIC के पास IT एक्ट की धारा 138 के तहत ऐसा आदेश देने का कोई […]
एक आरटीआई के जवाब में पता चला है कि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने उत्तराखंड की सिल्कयारा सुरंग के निर्माण के लिए ज़िम्मेदार ठेकेदार के ख़िलाफ़ अब तक कोई एफ़आईआर दर्ज नहीं कराई है. पिछले साल नवंबर […]
रेलवे स्टेशनों पर बनाए गए सेल्फ़ी पॉइन्ट को लेकर हुए विवाद के बाद भारतीय रेलवे ने सूचना का अधिकार क़ानून (आरटीआई) के तहत जानकारी देने के ज़ोनल रेलवे के नियमों को और कड़ा कर दिया है| अंग्रेज़ी अख़बार द हिंदू […]
उपयोगकर्ताओं पर बढ़ते निरंकुश हमलों के साथ कार्यकर्ताओं को लगता है कि सूचना अधिकार (आरटीआई) आज जितना संकुचित कभी नहीं रहा, कानूनों और नीतियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से इसका दायरा लगातार संकीर्ण किया जा रहा है। यूं तो आरटीआई अधिनियम […]
