आंकड़ों के मुताबिक पांच राज्यों में विधानसभा की 679 सीटें हैं। इन सभी सीटों में 240 सीटें ऐसी हैं, जो दलित और आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीटें हैं। आंकड़ों के मुताबिक पांचों राज्यों की तकरीबन ऐसी 35 फ़ीसदी सीटें आरक्षित […]
भास्कर की स्पेशल सीरीज ‘कुम्हेर हत्याकांड’ के पार्ट 1 में आपने पढ़ा कि कुम्हेर में किस तरह छोटे-छोटे विवादों से शुरू हुए झगड़े का बदला लेने के लिए 16 दलितों की ह्त्या कर दी गई। पार्ट 2 में पढ़ा कि […]
पिछले महीने प्रकाशित हुई किताब, ‘द जेंडर्ड बॉडी इन साउथ एशिया’, दक्षिण एशिया में तेजी से बदलते हुए सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में ‘जेंडर्ड बॉडी’ के बारे में विस्तार से चर्चा करती है। यहां ‘बॉडी’ के मायने प्राकृतिक और […]
गुजरात विधानसभा ने बीते 16 सितंबर को विवादास्पद विधेयक पारित किया था, जिससे राज्य के 11 सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को इसके दायरे में लाया गया और विभिन्न विश्वविद्यालयों के कामकाज को नियंत्रित करने वाले विभिन्न क़ानूनों को एकीकृत किया गया. कांग्रेस […]
बाबासाहेब ने दुख के साथ महसूस किया कि सवर्ण हिंदुओं के व्यवहार को बदलना असंभव है, अतः उन्होंने हिन्दू धर्म को त्यागने का फैसला किया, घुमाव का बिन्दु अक्तूबर 1935 में आया जब डॉ. अंबेडकर ने झटका देने वाली घोषणा […]
ये चर्चाएं संसाधनों के समान वितरण पर जाकर खत्म होती हैं. बहुजन संगठन इसे बदलना चाहते हैं| जब मैं यह कहानी कहता हूं, तो यह केवल मेरी नहीं है; यह लाखों अन्य लोगों द्वारा साझा की गई कहानी है जो […]
1 फरवरी को पेश किए गए आम बजट में एक बार फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आने वाले सुनहरे कल का सपना दिखाते हुए अमृत काल का डंका पीटा। लेकिन बजट में महंगाई औऱ बेरोजगारी जैसी चुनौतियों से निपटने […]
NCDHR का विश्लेषण बताता है एसटी और एससी के बजट की राशि सामान्य योजनाओं में लगा दी जाती है, जिससे दलित-आदिवासियों को हक मारा जाता है। नई दिल्ली। सरकार केन्द्रीय बजट में हर साल हजारों करोड़ रुपए दलित और आदिवासियों […]
आरक्षण का विरोध करने वाले सोचें कि उनके लिए ही फायदा है कि सबको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, बड़े व्यापारी, शिक्षण संस्थान, उद्योग, हॉस्पिटल, सिविल एविएशन, सर्विस क्षेत्र सवर्ण समाज के पास हैं, अगर ये निष्पक्षता से देखें तो […]
किसानों की उपयुक्त आमदनी, खेत मज़दूरों की न्यूनतम दिहाड़ी और नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए न कि कॉर्पोरेट के मुनाफे बढ़ाना। प्रकृति की गोद में आदिमानव के रूप में अपना जीवन शुरू कर आधुनिक इंसान […]
