जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री को आबाकारी मामले में जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सीबीआई की गिरफ्तारी की वैधता को बरकरार रखा, जबकि न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां ने गिरफ्तारी के वक्त पर सवाल उठाकर […]
छत्तीसगढ़ के प्राइमरी स्कूलों में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त 2,897 बीएड शिक्षकों की नौकरी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रद्द होने के कगार पर खड़ी है| “मैंने तो सरकारी नोटिफिकेशन देखकर बीएड किया था. मुझे इस डिग्री […]
Kolkata Doctors Protest: लालबाजार स्थित कोलकाता पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करने के एक सप्ताह बाद सैकड़ों जूनियर डॉक्टरों ने मंगलवार को स्वास्थ्य भवन की ओर मार्च किया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलनकारी डॉक्टरों को राज्य सरकार की प्रतिकूल […]
गौरी लंकेश हत्याकांड के 18 आरोपी सनातन संस्था के नेता विनोद तावड़े व शशिकांत राणे द्वारा निर्देशित एक संगठित आपराधिक सिंडिकेट का हिस्सा थे। वे क्षात्र धर्म साधना नामक पुस्तक से प्रभावित थे। चार्जशीट में इसका ज़िक्र किया गया है। […]
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्जमसीह की बेंच नेउच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार से पूरी जानकारी तलब की है। अदालत ने पूछा है कि आखिर संबंधित फैसले का एक लाइन का जजमेंट कब आया था। इसके […]
वर्ष 2009 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 26 से बढ़ाकर 31 की गई थी, इसके बावजूद 2013 तक लंबित मामलों की संख्या 50,000 से बढ़कर 66,000 हो गई. इसके बाद, 2019 में जजों की संख्या बढ़ाकर 34 […]
दिल्ली आबकारी नीति मामले में पिछले पांच महीनों से जेल में बंद बीआरएस नेता के. कविता को ज़मानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को फटकार लगाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष को निष्पक्ष होना चाहिए| नई दिल्ली: […]
“अगर इसी रफ्तार से फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई चलती रही तो दिल्ली में पॉक्सो मामलों में न्याय मिलने में 27 साल लग जाएंगे, बिहार में 26, उत्तर प्रदेश में 22, बंगाल में 25 और अरुणाचल में 30 साल लगेंगे। […]
रंजिना बीबी ने धुबरी विदेशी मामलों के न्यायाधिकरण में एक साल लंबी लड़ाई के बाद विजय की घोषणा की, जहां उन्हें हाल ही में भारतीय घोषित किया गया और उनकी नागरिकता की निलंबन को पलटा गया| असम के रामराईकुटी के […]
Supreme Court ने कहा कि अपीलकर्ताओं को पेंशन लाभ से वंचित करना न्यायोचित नहीं है। यह मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि पेंशन लाभ […]
