सूचना का अधिकार

राष्ट्रीय  / समाचार  / सूचना का अधिकार

आरटीआई के 19 साल: गत पांच साल में लंबित शिकायतों/अपीलों की संख्या क़रीब दो लाख बढ़ी

justice news Posted On October 13, 2024

12 अक्टूबर, 2024 को देश में आरटीआई अधिनियम लागू होने के 18 वर्ष पूरे हुए हैं. सतर्क नागरिक संगठन की रिपोर्ट बताती है कि देश के सूचना आयोगों में चार लाख से अधिक शिकायतें लंबित हैं. सूचना आयुक्तों के पद […]

दिल्ली  / राष्ट्रीय  / समाचार  / सूचना का अधिकार

जम्मू-कश्मीर: गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने संबंधी जानकारी आरटीआई  के तहत  देने से इनकार किया

justice news Posted On September 22, 2024

एक आरटीआई आवेदन में बीते जुलाई महीने में गृह मंत्रालय द्वारा जम्मू-कश्मीर के एलजी की शक्तियों को बढ़ाने संबंधी जानकारी मांगी गई थी, जिसके जवाब में मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों और गोपनीयता का हवाला देते हुए दस्तावेज़ों की प्रति देने […]

दिल्ली  / राष्ट्रीय  / समाचार  / सूचना का अधिकार

केंद्रीय सूचना आयोग में रिक्तियों को लेकर एनसीपीआरआई का पीएम मोदी और राहुल गांधी को पत्र

justice news Posted On July 31, 2024

एनसीपीआरआई ने 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और विपक्ष के नेताओं को उनके प्रदेश के संबंधित राज्य सूचना आयोगों में रिक्तियों को भरने के लिए भी पत्र लिखा है. फिलहाल पांच राज्यों में सूचना आयोग काम नहीं कर रहे हैं| नई […]

दलित समाचार  / समाचार  / सूचना का अधिकार

13 साल से अनदेखी: राजस्थान की सरकारों ने कैसे SC/ST एक्ट का उल्लंघन किया

justice news Posted On July 31, 2024

RTI डेटा से पता चलता है कि राजस्थान की एससी/एसटी सतर्कता समिति की हर साल दो बार बैठक करनी थी लेकिन 13 सालों में केवल दो बार ही बैठक हुई. 1989 में लागू किए गए ऐतिहासिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति […]