प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को राउज एवेन्यू अदालत में पेश किया और आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में उन्हें 10 दिन की हिरासत में भेजने का अनुरोध किया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने […]
चुनावी बॉन्ड के ज़रिये राजनीतिक दलों को चंदा देने वालों में सड़क, खनन और इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी बड़ी कंपनियों का शामिल होना दिखाता है कि भले चंदे की राशि राजनीतिक दलों को मिल रही है, लेकिन इनकी क़ीमत आम आदिवासी और […]
इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी आख़िरकार चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी गई। राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए इसे बड़ा क़दम बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की यह […]
पीपुल्स एसोसिएशन इन ग्रासरूट्स एक्शन एंड मूवमेंट्स और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स द्वारा किए अध्ययन में पाया गया कि गिग वर्क भी सामाजिक असमानताओं से प्रभावित है. जहां अनारक्षित श्रेणी के केवल 16% ड्राइवर 14 घंटे से […]
हम ऐसे युग में रहते हैं जब पूरा देश विधायी और कार्यकारी शाखाओं पर नियंत्रण रखने के लिए न्यायपालिका की ओर देखता है. क्या हमें राजनीतिक दलों को न्यायाधीशों को अपने पक्ष में करने की अनुमति देनी चाहिए? क्या आपको […]
ऐलान किया गयाहै कि 6 मार्च को देशभर से किसान-मजदूर-आदिवासी दिल्ली कूच करेंगे, ये कूच ट्रेनों और बसों द्वारा होगा। जबकि संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले ही दिल्ली में 14 मार्च को बड़ी महापंचायत का ऐलान किया है।देश में एकबार […]
यह एक गूढ़ रहस्य है कि हमारे प्रधानमंत्री जी गरीबों को मध्यम आय वर्ग तक पहुंचाने का दावा करते हैं, पर मध्यम आय वर्ग में पहुँचने वालों को “गरीब” ही बताते हैं। अगले पांच वर्षों तक इन मध्यम वर्गीय परिवारों […]
Household Consumption Expenditure Survey 2022-23: हाल ही में 1999-00 से 2022-23 के मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता खर्च (MPCE) के आंकड़े जारी किए गए हैं. ये आंकड़े ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में परिवारों के उपभोक्ता खर्च (Consumer Expenditure) में बढ़ोतरी […]
जयपुर l केन्द्रीय बजट वर्ष 2024-2025 विकसित भारत की और एक कदम या फिर सामाजिक न्याय पर एक प्रहार ? भारत की वित मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अंतरिम केन्द्रीय बजट पेश किया जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कथन ‘‘सबका साथ-सबका […]
छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम ने इस आधार पर ज़मानत मांगी है कि वह पिछले चार वर्षों से जेल में हैं और ग़ैरक़ानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यूएपीए की धारा 13 के तहत अपराध के लिए अधिकतम सज़ा सात साल है. वह […]
