दिल्ली

रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मोदी सरकार लगातार अल्पसंख्यकों को कुचलने का काम कर रही है और इसके समर्थक बिना किसी भय के अल्पसंख्यकों पर हमले करते हैं, भाजपा की धार्मिक और छद्म राष्ट्रीयता की भावना अब न्याय व्यवस्था […]

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सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वह हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और आने वाली पीढ़ियों को इस ‘अमानवीय प्रथा’ से रोकने के अपने लगभग 10 साल पुराने फैसले को लागू करने के लिए […]

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कहा प्रवेश परीक्षा के अंको के आधार पर छात्रावास के कमरो का आवंटन, आदिवासी छात्रो को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के लिए अंक मांगना, उनकी अंग्रेजी दक्षता का मजाक बनाना जैसी प्रथाएं समाप्त होनी चाहिए| भारत के मुख्य न्यायाधीश […]

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                                                                                […]

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“केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का हवाला देते हुए एक लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया कि 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2022 तक 5 सालों में देश भर में पुलिस हिरासत में […]

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1 फरवरी को पेश किए गए आम बजट में एक बार फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आने वाले सुनहरे कल का सपना दिखाते हुए अमृत काल का डंका पीटा। लेकिन बजट में महंगाई औऱ बेरोजगारी जैसी चुनौतियों से निपटने […]

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केंद्रीय क़ानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा को बताया कि कुल नियुक्तियों में सामान्य श्रेणी के न्यायाधीशों की संख्या 77 प्रतिशत से अधिक है. उन्होंने बताया कि इनमें से 58 न्यायाधीश ओबीसी और 19 अनुसूचित जाति से हैं. अनुसूचित जनजाति […]

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