टीवी न्यूज मीडिया के कंटेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि टीआरपी की दौड़ में न्यूज चैनल समाज में विभाजन पैदा कर रहे हैं। जस्टिस केएम जोसेफ ने तो यहां तक कह दिया कि […]
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एनआईए द्वारा अटकलों के आधार पर आरोपी बनाये गये कश्मीरी पत्रकार को जमानत, ऑल्ट न्यूज़ के मो जुबैर को पॉक्सो एक्ट में क्लीन चिट
किस तरह पुलिस और जाँच एजेंसियां कानून का दुरुपयोग करके उत्पीड़ात्मक कार्रवाई करती हैं उसकी पोल अदालतों में खुल जा रही है। आल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज़ करने वाली पुलिस अब अदालत […]
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डिलीवरी के लिए नर्स ने मांगा नेग, न देने पर 5 घंटे कराया इंतजार; नवजात की मौत
मामला लातेहार जिले के हेरहंज प्रखंड मुख्यालय स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है. यहां शनिवार को एक दलित समुदाय की महिला प्रसव के लिए आई थी. यहां दो एएनएम (नर्स) ने प्रसव से पहले नेग के तौर पर 18,000 रुपयों […]
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पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को 26 महीने बाद मिली राहत, जानें जमानत देते हुए क्या बोला हाईकोर्ट
पत्रकार सिद्दीक कप्पन के वकील बोले कि सुप्रीम कोर्ट ने कप्पन को 9 सितंबर को जमानत दे दी थी लेकिन जमानतदारों का सत्यापन तीन महीने के बाद भी नहीं कराया जा सका| Siddique Kappan: इलाहाबाद हाई कोर्टी की लखनऊ पीठ […]
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कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (सीपीजे) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, 1 दिसंबर, 2022 तक दुनियाभर के 363 रिपोर्टर/पत्रकार अपने काम के चलते विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा जेल में बंद किए गए हैं. इनमें भारत के सात पत्रकार भी शामिल […]
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पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन और तीन अन्य लोगों को 5 अक्टूबर, 2020 को हाथरस में एक युवती की कथित रूप से सामूहिक बलात्कार के बाद हुई हत्या के मामले की कवरेज के लिए जाते वक्त गिरफ्तार किया गया था. ईडी ने […]
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नई दिल्ली: लेखन के माध्यम से गांव के सामाजिक मुद्दों को मीडिया में प्रमुखता दिलाने वाली सामाजिक संस्था चरखा डेवलपमेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क ने बुधवार को अपना 28 वाँ स्थापना दिवस समारोह मनाया। इस अवसर पर संजॉय घोष मीडिया अवॉर्ड के […]
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अररिया। अररिया में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है।छिनतई,राहजनी और चैन स्नेचिंग की घटना के बाद बीती देर रात अज्ञात अपराधियों ने महादलित विधवा की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना अररिया नगर थाना क्षेत्र के लाहटोरा संथाली […]
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भारतीय मीडिया में बड़े पदों पर 90 प्रतिशत उच्च जाति समूहों का है कब्ज़ा
वैसे तो हमारा देश अमृतकाल के दौर से गुजर रहा है और सरकार की तरफ से ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि अब देश समावेशिता और तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन हक़ीक़त कुछ और ही बयां कर […]
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मीडिया में क्या दलितों, पिछड़ों को सही प्रतिनिधित्व मिला है? क्या निर्णय लेने वाली जगहों पर अगड़ी जाति के लोगों का कब्जा है? यदि ऐसा है तो क्या ख़बरों या लेखों में दलितों और पिछड़ों के मुद्दों को उचित जगह […]
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लेख
- 75 साल बाद भारतीय संविधान...
December 22, 2024 - तालिबान, महिलाओं की...
December 14, 2024 - कातते-बुनते: एक राष्ट्र,...
December 14, 2024 - परिनिर्वाण दिवस: मौजूदा...
December 8, 2024 - चुनाव प्रणाली पर संसद...
December 7, 2024 - दलित बस्ती रेवसा की...
November 25, 2024 - अर्जक संघ: हिंदी पट्टी...
November 18, 2024