कोर्ट

छत्तीसगढ़ के प्राइमरी स्कूलों में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त 2,897 बीएड शिक्षकों की नौकरी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रद्द होने के कगार पर खड़ी है| “मैंने तो सरकारी नोटिफिकेशन देखकर बीएड किया था. मुझे इस डिग्री […]

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सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्जमसीह की बेंच नेउच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार से पूरी जानकारी तलब की है। अदालत ने पूछा है कि आखिर संबंधित फैसले का एक लाइन का जजमेंट कब आया था। इसके […]

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वर्ष 2009 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 26 से बढ़ाकर 31 की गई थी, इसके बावजूद 2013 तक लंबित मामलों की संख्या 50,000 से बढ़कर 66,000 हो गई. इसके बाद, 2019 में जजों की संख्या बढ़ाकर 34 […]

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दिल्ली आबकारी नीति मामले में पिछले पांच महीनों से जेल में बंद बीआरएस नेता के. कविता को ज़मानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को फटकार लगाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष को निष्पक्ष होना चाहिए| नई दिल्ली: […]

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“अगर इसी रफ्तार से फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई चलती रही तो दिल्ली में पॉक्सो मामलों में न्याय मिलने में 27 साल लग जाएंगे, बिहार में 26, उत्तर प्रदेश में 22, बंगाल में 25 और अरुणाचल में 30 साल लगेंगे। […]

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Supreme Court ने कहा कि अपीलकर्ताओं को पेंशन लाभ से वंचित करना न्यायोचित नहीं है। यह मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि पेंशन लाभ […]

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