राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ के जस्टिस बीरेंद्र कुमार ने सरकारी अधिकारियों के ख़िलाफ़ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के चार आरोपियों को यह कहते हुए बरी किया है कि ‘भंगी’, ‘नीच’, ‘भिखारी’, ‘मंगनी’ शब्द जाति के नाम नहीं हैं| […]
राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ के जस्टिस बीरेंद्र कुमार ने सरकारी अधिकारियों के ख़िलाफ़ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के चार आरोपियों को यह कहते हुए बरी किया है कि ‘भंगी’, ‘नीच’, ‘भिखारी’, ‘मंगनी’ शब्द जाति के नाम नहीं हैं| […]
दिल्ली दंगा मामले में जून 2021 में तिहाड़ जेल से ज़मानत पर रिहा हुईं देवांगना कलीता केस डायरी को सुरक्षित रखने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस ने केस डायरी में ‘पूर्ववर्ती’ बयान जोड़े हैं और सबूतों से […]
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कार्यपालिका को न्यायपालिका की अवमानना न करने की चेतावनी दी। कोर्ट ने मनमाने ढंग से घर तोड़ने को संविधान का उल्लंघन बताया और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार ज़रूरी बताया। नई दिल्ली। […]
MP News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट के जज ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि आधार केवल एक पहचान पत्र है। आधार कार्ड का उपयोग आयु प्रमाणित करने जैसे किसी भी […]
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के सात जजों की एक बेंच ने एक अहम फैसले में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे को सही ठहराया है। 4-3 के इस फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एस. अज़ीज़ बाशा बनाम […]
मंदिर के ट्रस्टी इस तरह से काम नहीं कर सकते हैं जिससे किसी को, विशेष रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों को पूजा करने के अधिकार से वंचित किया जा सके। राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उदयपुर […]
वाघमोर और उनके सह-आरोपी मनोहर यादवे को शुक्रवार को बेंगलुरु सेंट्रल जेल से रिहा किया गया, जिसके बाद विजयपुरा में उनका सम्मान किया गया। पत्रकार गौरी लंकेश की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या करने वाले परशुराम वाघमोर को जमानत […]
जिला कारागार, कानपुर नगर में निरूद्ध ऐसे सिद्धदोष बंदी जिनकी मूल सजा अवधि पूरी हो चुकी है तथा वर्तमान में केवल जुर्माना की धनराशि अदा न कर पाने के कारण कारागार में निरूद्ध है, उनके अर्थदण्ड की धनराशि जिला विधिक […]
Uttar Pradesh News: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूपी की जेलों में रहे दलितों ने अपना अनुभव साझा किया है। इससे पता चलता है कि किस तरह जेलों में कैदियों के साथ जाति के आधार पर अमानवीय व्यवहार होता […]
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की 18वीं और अंतिम सीट के लिए पिछले सप्ताह चुनाव कराने में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की “जल्दबाज़ी” पर सवाल उठाया और अब भाजपा-नियंत्रित सदन में अध्यक्ष चुनने के लिए […]
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