तिरुपुर जिला प्रशासन ने ‘अस्पृश्यता की दीवार’ तोड़ी

राजस्व विभाग जातिवादी प्रथाओं को खत्म करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ गया है। अस्पृश्यता के खिलाफ कई वकालत समूहों द्वारा जाति की दीवार को गिराने की मांग की गई थी|

तमिलनाडु में तिरुपुर जिला प्रशासन ने शनिवार को अविनाशी तालुक में एक ‘अस्पृश्यता दीवार’ के एक हिस्से को ध्वस्त करके कार्रवाई की, जिसने लंबे समय से दो आवासीय क्षेत्रों को अलग कर दिया था और क्षेत्र के अनुसूचित जाति के निवासियों की पहुंच को रोक दिया था। यह विध्वंस स्थानीय दलित परिवारों को गांव के अन्य हिस्सों तक आसान और त्वरित पहुंच प्रदान करने के लिए किया गया है। पहले, उन्हें दीवार के कारण दूसरी तरफ जाने के लिए 2 किमी से अधिक का चक्कर लगाना पड़ता था और इस प्रकार, दीवार निवासियों के लिए परेशानी का कारण बन गई थी।

दीवार को गिराने के आह्वान को तमिलनाडु अस्पृश्यता उन्मूलन मोर्चा (टीएनयूईएफ) जैसे सामाजिक संगठनों ने समर्थन दिया था। सी.के. कनगराज, जो तमिलनाडु अस्पृश्यता उन्मूलन मोर्चा (टीएनयूईएफ) के तिरुपुर जिला सचिव हैं, ने फैसले की सराहना की और कहा कि संगठन जाति-आधारित अलगाव के इस प्रतीक को हटाने के लिए 16 साल की लड़ाई में सबसे आगे रहा है।

न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि उन्होंने 4 फरवरी को विध्वंस से पहले पंचायत अध्यक्ष जी वेलुसामी से बात की थी, जिन्होंने कहा था कि, “2006 में लेआउट को बढ़ावा दिया गया था और तत्कालीन पंचायत अधिकारियों द्वारा नियमों का पालन नहीं किया गया था। इस वजह से सड़क को अवरुद्ध करने वाली एक दीवार बनाई गई थी। लेआउट के अंदर की सड़क पंचायत की है और यह देवेन्द्रन नगर की ओर जाने वाला एक आम रास्ता है। एससी समुदाय के लोगों की शिकायत के बाद मैंने घटनास्थल का दौरा किया. यह दीवार वास्तव में अनुसूचित जाति के लोगों की पहुंच को बाधित करती है। पिछले महीने मैंने उन्हें दीवार गिराने का नोटिस जारी किया था। लेकिन वे इसे हटाने से इनकार कर रहे हैं।”

हालाँकि, हर कोई इस भावना को साझा नहीं करता है। वीआईपी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अधिकारियों ने असंतोष व्यक्त करते हुए खुलासा किया कि सोमवार को दोनों आवासीय क्षेत्रों के बीच एक शांति बैठक निर्धारित की गई थी। उन्होंने दलील दी कि राजस्व अधिकारियों ने दीवार का एक हिस्सा गिराने में जल्दबाजी की।

एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने IANS को बताया कि दीवार उनके निवासियों की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी, और वे अब विध्वंस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं। यह एक संभावित कानूनी लड़ाई के लिए मंच तैयार करता है, जो ‘अस्पृश्यता की दीवार’ के आसपास गहरे बैठे विभाजन और अलग-अलग दृष्टिकोण को उजागर करता है।

तमिलनाडु के लिए जाति की दीवारें कोई नई बात नहीं हैं। द स्वैडल के अनुसार, अक्टूबर 2022 में, दलित निवासियों की निरंतर मांग के बाद तिरुवल्लूर में अधिकारियों द्वारा सात फुट ऊंची जाति की दीवार को ध्वस्त कर दिया गया था। कथित तौर पर दीवार ने दलित बस्तियों को स्थानीय हिंदू मठ से अलग कर दिया था। रिपोर्ट बताती है कि जाति की दीवारें राज्य में भेदभाव की एक आम प्रथा है और अस्पृश्यता को बनाए रखने के लिए ‘आधुनिक उपकरण’ के रूप में काम करती है।

सौजन्य ; सबरंग इंडिया 

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