राष्ट्रपति को भेजे जाएंगे एक लाख हस्ताक्षर दलित शोषण मुक्ति मंच सिरमौर ने किया खुलासा, राष्ट्रीय संगठनों के 11 सूत्री मांग पत्र पर बनाई सहमति

दलित शोशण मुक्ति मंच सिरमौर ने कहा है कि राष्ट्रीय दलित सम्मेलन के 25 राज्यों से आए 100 से अधिक संगठनों ने दलित वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए जिला सिरमौर में भी बीडा उठा लिया है।

दलित शोशण मुक्ति मंच सिरमौर के जिला संयोजक आशीष कुमार, कमेटी सदस्य प्रवीण सोढा, पूर्व विकास खंड अधिकारी राजेश तोमर व पदाधिकारियों ने नाहन में आयोजित पत्रकार वार्ता में खुलासा करते हुए कहा है कि दलित वर्ग के अधिकारों के सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संगठनों द्वारा तैयार 11 सूत्री मांग पत्र को जिला के दलित वर्ग ने अपना लिया है। वहीं आगामी दिसंबर माह में जिला सिरमौर से एक लाख हस्ताक्षर इस अभियान के तहत राष्ट्रपति को प्रेशित किए जाएगें। मंच ने प्रदेश में वर्तमान सरकार को भी कटघरे में खडा करते हुए कहा है कि विपक्ष में वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंद्रर सिंह सुक्खू दलित शोशण मंच की मांग पत्र के समर्थन मे आगे आए थे। मगर अब सरकार को दस माह का कार्यकाल पूरा हो गया है।

मगर अभी तक इतने माह से ही अनुसुचित जाति आयोग के चेयरमैन का पद खाली पडा है। वहीं दलित शोशण मुक्ति मंच ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि 85वें संविधान संशोधन को लागू किया जाए। मंच ने प्रदेश में वर्तमान सरकार को भी कटघरे में खडा करते हुए कहा है कि विपक्ष में वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंद्रर सिंह सुक्खू दलित शोशण मंच की मांग पत्र के समर्थन मे आगे आए थे। वहीं प्रत्येक नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर लागू किया जाए। मंच ने प्रदेश सरकार से प्रदेश में शामलात भूमि मे बसे अनसुचित जाति वर्ग व अन्य किसी भी जाति के भूमिहीनों को मालिकाना हक प्रदान करने के साथ-साथ पंाच एकड भूमि प्रदान करने की मांग रखी है। वहीं मनरेगा में कार्य दिवस 200 दिनों व दिहाडी न्यूनतम 600 रुपए करने की भी मांग रखी।

सौजन्य :दिव्य हिमांचल  

दिनाक :22   अक्टूबर 20 23

नोट : समाचार मूलरूप से divyahimachal.com  में प्रकशित हुआ है  मानवाधिकारों के प्रति सवेदनशीलता व जागरूकता के उद्देश्य से प्रकाशित !