गुवाहाटी HC ने विदेशी घोषित करने वाले एक पक्षीय आदेश को खारिज किया, कहा- नागरिकता महत्वपूर्ण अधिकार

अदालत ने अतीत में एकपक्षीय आदेशों से निपटने के दौरान यह विचार किया है, और यह माना है कि इस तरह के निर्णय योग्यता और व्यक्ति (कार्यवाही) द्वारा जोड़े गए साक्ष्य के आधार पर किए जाने चाहिए।

गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने अपने रुख को दोहराया है कि नागरिकता के मामलों का निर्णय एकतरफा आदेशों के बजाय योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति मनीष चौधरी की पीठ ने एक याचिकाकर्ता के खिलाफ एक पक्षीय आदेश को रद्द कर दिया, जिसने यह दलील दी थी कि चूंकि वह गरीब है और आजीविका की तलाश में उसे असम छोड़ना पड़ता है, इसलिए वह विदेशी न्यायाधिकरण (एफटी) के समक्ष पेश होने में असमर्थ है।

याचिका 26 अप्रैल, 2011 को मोरीगांव एफटी द्वारा पारित (मामला संख्या एफटी (डी) 100/2009 में) एक पक्षीय आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई थी जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को अपने दस्तावेजों को साबित करने के लिए साक्ष्य जोड़कर लिखित बयान प्रस्तुत करने में विफल रहने के कारण फॉरेनर्स एक्ट 1946 की धारा 2 (ए) के तहत विदेशी घोषित किया गया था।

मोइराबारी के निवासी याचिकाकर्ता, सहरियापम असोरउद्दीन ने एक दलील दी कि वह ट्रिब्यूनल के सामने पेश होने में असमर्थ था क्योंकि वह गरीब है, और वह अपने दादा, पिता के नाम वाले प्रासंगिक दस्तावेजों को आसानी से एकत्र नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा कि वह वकील के साथ संवाद नहीं कर सके और न ही उनके वकील ने उन्हें ट्रिब्यूनल द्वारा तय की गई बाद की तारीखों के बारे में बताया। उन्होंने यह भी कहा कि आजीविका कमाने के लिए उन्हें केरल जाना पड़ा। फिर भी, वह अपने वकील के माध्यम से 12 फरवरी, 2010 को एफटी के सामने पेश हुआ था, क्योंकि उसका कार्यवाही से बचने का कोई इरादा नहीं था और कुछ तथ्यों पर लिखित बयान दाखिल करने के लिए कई तारीखें दी गई थीं। लेकिन याचिकाकर्ता उपरोक्त कारणों से ऐसा करने में विफल रहा, और इस प्रकार उसे विदेशी घोषित करने के खिलाफ यह एक पक्षीय आदेश पारित किया गया।

उन्होंने तर्क दिया कि सत्यापन अधिकारी द्वारा उनके दस्तावेजों की उचित जांच के बिना उन्हें डी-वोटर (संदिग्ध मतदाता) के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

ट्रिब्यूनल के वकील, सुश्री ए वर्मा ने तर्क दिया कि इस तरह की याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि याचिकाकर्ता को खुद को गैर-उपस्थिति के लिए दोषी ठहराया जाना है, और उसी पर कानून स्पष्ट है और ट्रिब्यूनल के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

अदालत ने शुरू में कहा कि “हमारा विचार है कि नागरिकता, एक व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण अधिकार होने के नाते, आमतौर पर योग्यता के आधार पर तय किया जाना चाहिए, जो कि संबंधित व्यक्ति द्वारा जोड़े जा सकने वाले भौतिक सबूतों पर विचार करके किया जाना चाहिए और न कि डिफ़ॉल्ट के रूप में जैसा कि वर्तमान मामले में हुआ है।”

याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष 1965, 1970 और 1971 की मतदाता सूची सहित तथ्य भी पेश किए, जिसमें उनके दादा-दादी, माता-पिता और याचिकाकर्ता के नाम शामिल किए गए हैं। हालांकि, अदालत ने कहा कि इन पहलुओं पर आमतौर पर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल द्वारा विचार किया जाता है और इस तरह मामले को मोरीगांव एफटी (द्वितीय) को पुनर्विचार के लिए भेज दिया। अदालत ने कहा, “यदि याचिकाकर्ता उपरोक्त दस्तावेजों को साबित करने में सक्षम है, तो निश्चित रूप से, वह एक उचित दावा कर सकता है कि वह एक भारतीय नागरिक है और विदेशी नहीं है, जिसके लिए हमें लगता है कि इस मामले को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में रिमांड करना सबसे उपयुक्त होगा।”

अदालत ने याचिकाकर्ता की दलीलों पर गौर करने के बाद माना कि याचिकाकर्ता के पास फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के सामने पेश नहीं हो पाने के पर्याप्त कारण थे और इसलिए, अदालत “याचिकाकर्ता को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के सामने पेश होने का एक और मौका देने के लिए इच्छुक थी। साबित करें कि वह एक भारतीय है, विदेशी नहीं।”

अदालत ने इस प्रकार याचिका की अनुमति दी और मामला संख्या एफ.टी.(डी) 100/2009 में आक्षेपित एकपक्षीय आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को नई कार्यवाही के लिए 8 नवंबर को या उससे पहले ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश होने का भी निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता की नागरिकता विचाराधीन है, इसलिए उसे जमानत पर बाहर माना जाता है और उसे 15 दिनों के भीतर पुलिस अधीक्षक (बी), मोरीगांव के सामने पेश होने और 5,000 रुपये की समान राशि की एक स्थानीय जमानत के साथ जमानत बांड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता पर यात्रा प्रतिबंध भी लगाया और उसे पुलिस अधीक्षक (बी), मोरीगांव से अनुमति प्राप्त किए बिना मोरीगांव जिले के अधिकार क्षेत्र को छोड़ने की स्वतंत्रता से वंचित कर दिया।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 5,000 रुपये ट्रिब्यूनल में जमा कराने का जुर्माना भी लगाया और कहा कि भुगतान करने में विफलता और निर्धारित तिथि पर ट्रिब्यूनल के सामने पेश न होने की स्थिति में, एकतरफा आदेश पुनर्जीवित हो जाएगा, और अपना काम करेगा।

एकतरफा खतरा

असम में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने कई मौकों पर एकतरफा आदेश पारित किया है। सबरंगइंडिया की सहयोगी संस्था, सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (सीजेपी) ने कई लोगों को सुरक्षित रिहाई में मदद की है, जिन्हें विदेशी घोषित करने के खिलाफ एक पक्षीय आदेश पारित होने के बाद डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया था। जुलाई में अदालत ने सेफाली रानी दास के खिलाफ एकतरफा आदेश को रद्द कर दिया, जिसे उसके वकील से उचित कानूनी सलाह नहीं मिली थी और अप्रैल में भी इसी तरह का आदेश रहीमा खातून के पक्ष में पारित किया गया था, जिसने याचिका दायर की थी कि उसके स्थान पर उसका बेटा उसकी जानकारी के बिना पेश हो रहा था।

अप्रैल में, सीजेपी की असम टीम ने एक तरफा आदेश में विदेशी घोषित किए जाने के बाद दिहाड़ी मजदूर चेनभानु बेगम की जमानत कराई थी। जून की शुरुआत में, टीम एक दलित महिला, शांति बसफोर की रिहाई को सुरक्षित करने में कामयाब रही, जिसे कोकराझार डिटेंशन सेंटर में एकतरफा आदेश में विदेशी घोषित किए जाने के बाद हिरासत में लिया गया था। विशेष रूप से, एक 101 वर्षीय व्यक्ति को एकतरफा आदेश में विदेशी घोषित किए जाने के बाद हिरासत में लिया गया था और अंत में रिहा होने से पहले उसने तीन महीने एक डिटेंशन सेंटर में बिताए थे। बांग्लादेश के एक पंजीकृत शरणार्थी चंद्रहार दास को ‘विदेशी’ घोषित किया गया था क्योंकि 101 साल की उम्र में गिरफ्तार किए गए डिमेंशिया और पार्किंसंस रोग पीड़ित व्यक्ति को याद नहीं आया कि वह देश में कब आया था। 104 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, फिर भी उन्होंने अपनी भारतीय नागरिकता का दावा किया लेकिन वे ‘घोषित विदेशी’ ही मर गए।

उच्च न्यायालय के समक्ष आने वाली इन सभी याचिकाओं में उनका मानवीय पक्ष है और कठिनाई की एक अलग कहानी है। यह मानवीय कहानियां हैं जो हमें असम में अभ्यास की मानवीय लागत का एहसास कराती हैं और ये लोग कानूनी लागत वहन करने वाली अदालतों के सामने आने के लिए संघर्ष करते हैं, यह साबित करने के लिए कि वे भारतीय हैं।

सौजन्य :सबरंग

नोट : यह समाचार मूलरूप से  https://hindi.sabrangindia.in/article/gauhati  में प्रकाशित हुआ है. मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता व जागरूकता के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है|