भोपाल गैस त्रासदी: न्याय पाने के लिए 40 साल का संघर्ष—भाग 4

भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों की न्याय की तलाश में बीते चालीस वर्षों पर नज़र डालती बारह-भाग की श्रृंखला का चौथा भाग।

12 मई 1986 को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिला न्यायालय के न्यायाधीश जॉन एफ. कीनन ने 8 अप्रैल 1985 को यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन (यूसीसी) के खिलाफ इंडियन यूनियन द्वारा दायर शिकायत को खारिज कर दिया था।

शिकायत को खारिज करने वाले आदेश में, जिसे उपेन्द्र बक्शी (सं.), इंकान्विएनिएंट फॉरम एंड कंविनिएंट केटेसट्रोफ़े: द भोपाल केस, जिसे जुलाई 1986 में फिर से प्रस्तुत किया गया था में खारिज का आधार बने बिन्दुओं के बारे में बताते हैं:

“यह न्यायालय इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त है कि भारतीय कानूनी प्रणाली दुखद घटना की वजह का पता लगाने और इस प्रकार आपदा की ज़िम्मेदारी तय करने के लिए अमेरिकी अदालतों की तुलना में कहीं बेहतर स्थिति में है। इसके अलावा, भारतीय अदालतों के पास पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि पर पहुंचने के लिए जरूरी सभी सूचनाओं तक अधिक पहुंच है।

“भारत में गवाहों और सबूतों की भारी संख्या, चाहे वे दस्तावेजी हों या वास्तविक, की मौजूदगी से ही पता चलता है कि भारत इस पूरे मुक़दमे के लिए सबसे सुविधाजनक मंच है। मुट्ठी भर से भी कम दावेदारों को छोड़कर बाकी सभी की मौजूदगी भारत में है, जो भारत में मुकदमा चलाने की सुविधा को रेखांकित करती है।” (पैरा 2-3, पृष्ठ 68)

उक्त आदेश में भारतीय न्यायिक प्रणाली में भी काफी विश्वास व्यक्त किया गया है:

आदेश के मुताबिक, “इंडियन यूनियन 1986 में एक विश्व शक्ति है, और इसकी अदालतों में निष्पक्ष और समान न्याय करने की क्षमता है। भारतीय न्यायपालिका को दुनिया के सामने खड़े होने और अपने लोगों की ओर से निर्णय लेने के इस अवसर से वंचित करना, गुलामी और पराधीनता के उस इतिहास को पुनर्जीवित करना होगा, जिससे भारत उभरा है।

“भारत और उसके लोग 1947 की आज़ादी के बाद से वहां स्थापित स्वतंत्र और वैध न्यायपालिका के सामने अपने दावों को सही साबित कर सकते हैं और उन्हें ऐसा करना भी चाहिए।” (पैरा 2, पृष्ठ 69)

इसलिए, न्यायाधीश कीनन द्वारा निर्धारित निम्नलिखित शर्तों के तहत फोरम नॉन कन्वेनियंस के आधार पर पूरे मुकदमे को खारिज कर दिया गया:

“1. यूनियन कार्बाइड भारत की अदालतों के अधिकार क्षेत्र में पेश होने के लिए सहमति देगा और सीमाओं के क़ानून के आधार पर डिफेंस को छुट देना जारी रखेगा;

2. यूनियन कार्बाइड किसी भारतीय न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय को संतुष्ट करने के लिए सहमत होगी, और यदि लागू हो, तो उस देश में किसी अपीलीय न्यायालय द्वारा बरकरार रखा जाएगा, जहां ऐसा निर्णय और पुष्टि उचित प्रक्रिया की न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुरूप है:
3. यूनियन कार्बाइड को वादी द्वारा उचित मांग के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सिविल प्रक्रिया नियमों के मॉडल के तहत खोज के अधीन रखा जाएगा। (पैरा 5, पृष्ठ 69)

न्यायाधीश कीनन द्वारा निर्धारित शर्तें प्रथम दृष्टया उचित और न्यायसंगत लग सकती हैं। हालाँकि, जैसा कि प्रो. उपेंद्र बक्सी ने बताया है:

“यह वास्तव में संभव है कि चाहे जो भी निर्णय लिया जाए, यूनियन कार्बाइड ‘न्यूनतम उचित प्रक्रिया’ से भी इनकार करने के विशिष्ट स्वरूप का तर्क दे सकता है-यह अवधारणा इतनी अपूर्ण है कि इसके इर्द-गिर्द बहुत अधिक ‘न्यायशास्त्र’ पैदा हो सकता है।” (पैरा 1, पृष्ठ 32)

भोपाल जिला न्यायालय में मुकदमा

न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिला न्यायालय के सामने शिकायत खारिज होने के बाद, इंडियन यूनियन ने 5 सितंबर, 1986 को जिला न्यायाधीश, भोपाल की अदालत के सामने नुकसान की भरपाई’ (नियमित सिविल मुकदमा संख्या 1113/1986) दायर किया।

उपेंद्र बक्सी और अमिता ढांडा (संपादक), वैलिएंट विक्टिम्स एंड लेथल लिटिगेशन: द भोपाल केस, ने 1990 में इसे फिर से पेश किया। 8 सितंबर, 1986 को जिला अदालत ने यूसीसी को नोटिस जारी किया और उसे 6 अक्टूबर, 1986 को या उससे पहले लिखित बयान दाखिल करने का निर्देश दिया। [बक्शी और ढांडा (1990), पृष्ठ 13]

यूसीसी ऐसा करने में विफल रही और जिला अदालत ने 7 अक्टूबर 1986 को नया समन भेजा तथा सुनवाई की तिथि 30 अक्टूबर 1986 तय की।

गैर-विनाशी आदेश

इसके अलावा, 7 अक्टूबर 1986 को जिला न्यायालय ने वादी इंडियन यूनियन द्वारा 6 अक्टूबर 1986 को दायर अंतरिम आवेदन (आईए) संख्या 2 के जवाब में प्रतिवादी यूसीसी के खिलाफ एकपक्षीय अंतरिम गैर-विनाशी आदेश जारी किया, जो इस प्रकार है:

न्याय के व्यापक हित में यह आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादी को अगले आदेश तक दस्तावेजों को नष्ट करने, नुकसान पहुंचाने या विकृत करने से रोका जाए, जिसका अर्थ है और इस आदेश के उद्देश्य के लिए हर प्रकार और विवरण का हर लेखन और रिकॉर्ड और उसके सभी प्रारंभिक मसौदे जिनमें अन्य के अलावा, अनुबंध, नीतियां, समझौते, कार्यपत्रक, पत्राचार, ज्ञापन, हस्तलिखित और टाइप किए गए नोट्स, बयान, रिपोर्ट, मिनट, रिकॉर्डिंग वीडियोटेप, प्रेस विज्ञप्तियां, समाचार पत्र लेख, बैठकों की प्रतिलिपियां और सारांश, आवाज रिकॉर्डिंग, चित्र, तस्वीरें, चित्र, कंप्यूटर कार्ड, टेप, डिस्क, प्रिंटआउट और सभी प्रकार के रिकॉर्ड, अध्ययन, पुस्तकें, पर्चे, चालान, रद्द किए गए चेक और हर अन्य उपकरण या माध्यम जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से सूचना प्रेषित, रिकॉर्ड या संरक्षित की जाती है, इसमें वह प्रतिलिपि भी शामिल है, जहां मूल प्रति यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के कब्जे, संरक्षण या नियंत्रण में नहीं है, तथा किसी भी दस्तावेज की प्रत्येक प्रतिलिपि भी शामिल है, यदि ऐसी प्रतिलिपि मूल प्रति की समरूप प्रति नहीं है उसे पेश किया जाए।

“इसके अलावा, उस दस्तावेज को भी प्रासंगिक माना जाएगा चाहे वह 3 दिसंबर, 1984 से पहले या 3 दिसंबर, 1984 के बाद इस आदेश के अधीन प्रतिवादी के कब्जे, हिरासत या नियंत्रण में आया हो, जैसे कि घटना की जांच के दौरान, अपने सभी सदस्यों और अधिकारियों सहित या अपनी सहायक कंपनियों और सहयोगियों, कर्मचारियों और अपने वकीलों और किसी और के माध्यम से उसके कब्जे या शक्ति में रहा हो।” [बक्सी और ढांडा (1990), (पैरा 9, पृष्ठ 16-17)]

इस शर्त पर कि, यूसीसी 3 अरब अमेरिकी डॉलर की अप्रतिबंधित संपत्ति बनाए रखेगी, 17 अक्टूबर 1986 को यूसीसी के खिलाफ अदालत द्वारा पारित अंतरिम निषेधाज्ञा हटा ली गई।

यह ध्यान देने वाली बात है कि वादी इंडियन यूनियन को एक नया गैर-विनाशी आदेश हासिल करने पर बाध्य होना पड़ा क्योंकि उसे आशंका थी कि 12 मई, 1986 को न्यायाधीश कीनन द्वारा इंडियन यूनियन की शिकायत को खारिज किए जाने के बाद, प्रतिवादी यूसीसी न्यायाधीश कीनन द्वारा 22 अगस्त, 1985 को जारी किए गए उस आदेश की अवज्ञा कर सकता है जिसमें शिकायत के पक्षकारों को मामले से संबंधित किसी भी दस्तावेज को नष्ट न करने के लिए कहा गया था।

30 अक्टूबर, 1986 को, 07 अक्टूबर, 1986 को फिर से जारी किए गए समन के जवाब में, प्रतिवादी यूसीसी ने आईए नंबर 4 के साथ भोपाल जिला न्यायालय के सामने खुद को पेश किया, जिसमें कहा गया था कि 7 अक्टूबर, 1986 को न्यायालय द्वारा जारी गैर-विनाशी आदेश इंडियन यूनियन के खिलाफ भी पारित किया जाना चाहिए। यूसीसी की दलील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि “07 अक्टूबर, 1986 का गैर-विनाशी आदेश दोनों पक्षों के संबंध में लागू होगा…” [बक्सी और ढांडा (1990), पृष्ठ 18]

अंतरिम निषेधाज्ञा

उसी दिन, यानी 30 अक्टूबर, 1986 को, इंडियन यूनियन ने भी आईए नंबर 6 दायर किया, जिसमें यूसीसी को अपनी संपत्ति को अपने से अलग करने से रोकने की याचिका थी। हालाँकि, भोपाल की अदालत ने यूसीसी को इस शर्त पर याचिका का जवाब देने के लिए 17 नवंबर, 1986 तक का समय दिया कि “प्रतिवादी कंपनी अगली तारीख तक संपत्ति का बड़ा हिस्सा नहीं बेचेगी।” [बक्सी और ढांडा (1990) (पैरा 1, पृष्ठ 19)]

17 नवम्बर 1986 को वादी इंडियन यूनियन ने समाचार पत्रों की रिपोर्टों की फोटोकॉपी द्वारा समर्थित आवेदन प्रस्तुत किया, जिससे पता चला कि प्रतिवादी यूसीसी काफी मात्रा में सम्पत्तियों का निपटान करने जा रहा था, जो वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरुद्ध पारित किये जाने वाले अंतिम दावे को, यदि कोई हो, पराजित कर सकता था।

यूनियन ऑफ इंडिया की याचिका को स्वीकार करते हुए जिला अदालत ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

“12. वर्तमान में, प्रथम दृष्टया सबूत यह दर्शाते हैं कि यूनियन कार्बाइड संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा बेचने की अपनी योजना पर आगे बढ़ रही है।

यह साफ झलका कि यूसीसी और भारत में उसके भाड़े के लोगों को यूसीआईएल कारखाने के आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा और भलाई की कोई चिंता नहीं थी।

“13. इस आपदा की भयावहता को देखते हुए, यह सबसे आवश्यक है कि इस मुक़दमे को निराशा के सिद्धांत के अधीन न किया जाए और इसलिए इस मामले में अंतरिम निषेधाज्ञा उचित और न्यायसंगत है। मात्र वचनबद्धता से कानूनी जटिलताएँ पैदा हो सकती हैं और इसलिए किसी भी भ्रम से बचने के लिए निम्नलिखित शर्तों में अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की जाती है:

    “इस अंतरिम निषेधाज्ञा के ज़रिए प्रतिवादी को उनकी वित्तीय स्थिति में कोई भी बदलाव लाने से रोका जाता है। वास्तव में, प्रतिवादी के कानूनी चरित्र और उनके अधिकार, टाइटल और हित के संबंध में पूर्ण यथास्थिति बनाए रखी जानी चाहिए, जैसा कि आज मौजूद है।

    “अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए आवेदन पर निर्णय होने तक प्रतिवादी को विनिमय प्रस्ताव के संबंध में जारी किए गए नोटों और डिबेंचर को फिर से खरीदने से रोका जाता है।

    “अंतरिम निषेधाज्ञा के आवेदन पर फैसला होने तक प्रतिवादी को अपने शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करने से रोका जाता है। प्रतिवादी को अंततः उसके खिलाफ पारित होने वाले आदेश को विफल करने के लिए कोई भी शेयर खरीदने या कोई कर्ज़ लेने से भी रोका जाता है।

“संक्षेप में, प्रतिवादी को अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए आवेदन पर निर्णय होने तक अपनी परिसंपत्तियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी बदलाव करने से रोका जाता है।” [बक्सी और ढांडा (1990), पृष्ठ 22]

स्वैच्छिक समूहों द्वारा हस्तक्षेप

भोपाल गैस पीड़ितों के हितों के समर्थन में काम करने वाले भोपाल में गठित दो स्वैच्छिक समूहों, अर्थात् जहरीली गैस खंड संघर्ष मोर्चा (जेडजीकेएसएम) और जन स्वास्थ्य केंद्र (जेएसके) ने 26 नवंबर 1986 को भोपाल जिला न्यायालय के सामने एक संयुक्त आवेदन दायर किया, क्योंकि उन्हें डर था कि वादी इंडियन यूनियन गैस पीड़ितों के हितों का पर्याप्त और उचित प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है।

हस्तक्षेपकर्ताओं ने यह स्पष्ट किया कि “वे मुक़दमे की कार्यवाही में अपनी उपस्थिति के ज़रिए गैस पीड़ितों के दावे को पुष्ट करना चाहते हैं, तथा एक दबाव समूह के रूप में काम करके पीड़ितों के साथ अन्यायपूर्ण समझौता करने के पक्षकारों के किसी भी प्रयास को विफल करना चाहते हैं या प्रतिवादी के दोष को छिपाना चाहते हैं या प्रकरण की वास्तविक व्यापकता और गंभीरता को दबाना चाहते हैं।” [बक्सी और ढांडा (1990), (पैरा vii, पृष्ठ 26)]

यूसीसी की अंडरटेकिंग

भोपाल जिला न्यायालय ने 30 नवम्बर, 1986 के आदेश के तहत, प्रतिवादी यूसीसी के उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष जॉन ए. क्लेरिको के शपथ-पत्र के रूप में प्रस्तुत वचन-पत्र के आधार पर यूसीसी के विरुद्ध न्यायालय द्वारा 17 अक्टूबर, 1986 को पारित अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश को संशोधित कर दिया, जिसे 27 नवम्बर, 1986 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

इसके बाद, न्यायालय ने निम्नलिखित अंतरिम आदेश पारित किया: “प्रतिवादी/यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन इस न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले किसी भी आदेश को पूरा करने के लिए 3 अरब अमेरिकी डॉलर के उचित बाजार मूल्य की भारमुक्त संपत्ति बनाए रखेगा।” [बक्सी और ढांडा (1990), (पैरा 3.(i), पृष्ठ 31)]

ऐसा लगता है कि दौरे पर आए यूसीआईएल कर्मचारियों ने अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में यूसीसी के इंस्टीट्यूट प्लांट की एमआईसी इकाई में कहीं अधिक बड़े प्रशीतन सिस्टम पर ध्यान नहीं दिया, जो चौबीसों घंटे चालू रहता था।

इस शर्त पर कि यूसीसी 3 अरब अमेरिकी डॉलर की अप्रतिबंधित संपत्ति बनाए रखेगी, 17 अक्टूबर 1986 को यूसीसी के खिलाफ अदालत द्वारा पारित अंतरिम निषेधाज्ञा हटा ली गई।

यूसीसी का लिखित बयान

वादी इंडियन यूनियन 5 जुलाई 1986 को दायर मुकदमे के जवाब में, प्रतिवादी यूसीसी ने अंततः 10 दिसंबर 1986 को भोपाल जिला न्यायालय के सामने अपना लिखित बयान दायर किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया कि:

“2. (ए) जैसा कि मुकदमा तैयार किया गया है, वह लापरवाही, गलत बयानी और वारंटी के उल्लंघन के अस्पष्ट और सामान्य आरोपों पर आधारित है, जिसमें ऐसी कथित लापरवाही, कथित गलत बयानी या वारंटी के कथित उल्लंघन का कोई भी विवरण नहीं दिया गया है….”

“(ई) प्रतिवादी का कहना है कि यह मुकदमा चलने योग्य नहीं है क्योंकि इसमें प्रतिवादी से दावा की गई सटीक राशि निर्दिष्ट नहीं की गई है….”

“(च) प्रतिवादी का कहना है कि जब तक वादी द्वारा दावा की गई धनराशि वादी द्वारा अंतिम रूप से तय नहीं कर दी जाती, तब तक मुकदमा अपरिपक्व माना जाएगा….” [बक्सी और ढांडा (1990), पृ. 34-35]

इस तथ्य में कुछ भी “अस्पष्ट और सामान्य” नहीं है कि यूसीआईएल द्वारा संचालित और यूसीसी द्वारा नियंत्रित कारखाने से निकली जहरीली गैसों ने हजारों गैस पीड़ितों की जान ले ली थी और लाखों अन्य लोगों को अलग-अलग स्तर पर स्वास्थ संबंधी नुकसान पहुंचाया था।

यह भी है कि यूसीसी और भारत में इसके किराएदारों को यूसीआईएल फैक्ट्री के आस-पास रहने वाले लोगों की सुरक्षा और भलाई की कोई चिंता नहीं थी। इसलिए, वे निश्चित रूप से आपराधिक “लापरवाही, गलत बयानी और वारंटी के उल्लंघन” के दोषी हैं।

दावे की राशि निर्धारित करने में हुई विफलता को इंडियन यूनियन द्वारा 29 जनवरी, 1988 को दायर संशोधित शिकायत के ज़रिए दावे की सटीक राशि [3,900 करोड़ (यूएस 3 अरब डॉलर)] निर्दिष्ट करके सुधारा गया। [बक्सी और ढांडा (1990), (पैरा 42, पृष्ठ 193)]

इंडियन यूनियन की शिकायत के आधार पर सवाल उठाते हुए, यूसीसी को अपने लिखित बयान में निम्नलिखित बातें स्वीकार करने पर बाध्य होना पड़ा:

“19. (4.1) यूनियन कार्बाइड गारंटी देता है कि डिज़ाइन पैकेज यूनियन कार्बाइड से या यूनियन कार्बाइड के लिए वर्तमान में उपलब्ध सर्वोत्तम विनिर्माण जानकारी है और डिज़ाइन पैकेज में शामिल चित्र और डिज़ाइन निर्देश पर्याप्त रूप से विस्तृत और पूर्ण होंगे ताकि सक्षम तकनीकी कर्मियों को प्रक्रियाओं के संचालन के लिए सुविधाओं को विस्तृत रूप से डिज़ाइन करने, स्थापित करने और चालू करने में सक्षम बनाया जा सके…” [बक्सी और ढांडा (1990), पृष्ठ 42,]

चिकित्सा अधिकारी “जिन्होंने आपातकालीन उपचार में व्यापक प्रशिक्षण हासिल किया था” को एमआईसी और साइनाइड विषाक्तता के प्रतिरक्षक दवा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी!

अर्थात्, इसमें कोई विवाद नहीं था कि “डिज़ाइन पैकेज” यूसीसी द्वारा मुहैया कराए गए थे!

“37 (i) प्रतिवादी का कहना है कि, यूसीआईएल के अनुरोध पर, प्रतिवादी ने तकनीकी सेवा समझौते के अनुसार एमआईसी इकाई और अन्य इकाइयों के प्रशिक्षण और स्टार्ट-अप में सहायता के लिए भोपाल में यूसीआईएल संयंत्र में तकनीशियन भेजे थे, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था…”

अर्थात्, इसमें कोई विवाद नहीं है कि “प्रतिवादी ने एमआईसी इकाई की जांच और स्टार्ट-अप में सहायता के लिए भोपाल में यूसीआईएल संयंत्र में तकनीशियन भेजे थे…”

“37 (जे) प्रतिवादी का कहना है कि, यूसीआईएल के अनुरोध पर, प्रतिवादी ने 1978 और 1979 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में यूसीआईएल के लगभग बीस [20] कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने में मदद की… इस प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में, 1978 और 1979 में, यूसीआईएल ने भोपाल संयंत्र के सुरक्षा विभाग से लोगों को प्रतिवादी की अमेरिकी सुविधाओं में भेजा ताकि सभी सुरक्षा पहलुओं पर समय पर ध्यान दिया जा सके।

“उन व्यक्तियों में से एक संयंत्र का चिकित्सा अधिकारी था, जिसने उस क्षेत्र में व्यापक प्रशिक्षण हासिल किया हुआ था, जिसमें चिकित्सा कार्यक्रम और आपातकालीन उपचार, विष-विज्ञान, औद्योगिक स्वच्छता और सुरक्षा शामिल थी।” [बक्सी और ढांडा (1990), पृष्ठ 53]

फिर भी, यूसीआईएल के कर्मचारियों ने वेस्ट वर्जीनिया, यूएस में यूसीसी के इंस्टीट्यूट प्लांट में एमआईसी यूनिट में कहीं ज़्यादा बड़े रेफ्रिजरेशन सिस्टम को नहीं देखा, जो चौबीसों घंटे चालू रहता था। उन्होंने यह नहीं देखा कि बैकअप के तौर पर एक स्टैंडबाय रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी था! और मेडिकल ऑफिसर “जिन्होंने आपातकालीन उपचार में व्यापक प्रशिक्षण हासिल किया था” को एमआईसी और साइनाइड विषाक्तता के लिए एंटीडोट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी!

“37 (के) प्रतिवादी का कहना है कि तकनीकी सेवा समझौते के अनुसार, जिन कर्मियों ने यह प्रशिक्षण हासिल किया था, उन्होंने प्रतिवादी से सुरक्षा, संचालन, संयंत्र प्रक्रियाओं, संचालन प्रक्रियाओं, रखरखाव, प्रक्रियाओं, कमीशनिंग और रासायनिक गुणों और खतरों से संबंधित कई मैनुअल और अन्य जानकारी की समीक्षा की और उनकी प्रतियां लीं/या दीं। भोपाल लौटने के बाद, यूसीआईएल कर्मियों ने भोपाल संयंत्र के लिए अपने खुद के मैनुअल और संचालन प्रक्रियाओं का मसौदा तैयार किया।” [बक्सी और ढांडा (1990), पृ. 53-54]

यूसीसी भोपाल संयंत्र को उन्हीं विषैले रसायनों से निपटने के लिए “अपने खुद की मैनुअल और संचालन प्रक्रियाओं” को छोटा करने की क्या जरूरत थी, जिन्हें यूसीसी ने अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में अपने इंस्टीट्यूट प्लांट में इसेतमाल किया था?

यूसीसी के भोपाल प्लांट के “मैनुअल और ऑपरेटिंग सिस्टम” यूसीसी के इंस्टीट्यूट प्लांट से अलग क्यों होने चाहिए ताकि एक ही तरह के ऑपरेशन के ज़रिए एक ही तरह के ज़हरीले रसायनों को हैंडल किया जा सके? दोहरे मापदंड क्यों होने चाहिए, यूसीसी के इंस्टीट्यूट प्लांट के लिए सुरक्षा मानकों का एक सेट और यूसीसी के भोपाल प्लांट के लिए सुरक्षा मानकों का एक अलग सेट क्यों होना चाहिए?

“38(ई) डिज़ाइन हस्तांतरण समझौते (केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित) में परिकल्पित प्रक्रिया डिज़ाइन पैकेजों में कई सुरक्षा विशेषताएं थीं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. एमआईसी टैंकों को इन्सुलेट करने और टैंकों में एमआईसी को ठंडा करने के प्रावधान।” [बक्सी और ढांडा (1990), पैरा (ई)(iv), पृष्ठ 56]

हालाँकि, जैसा कि वरदराजन समिति की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, सच्चाई यह थी: “एमआईसी को ठंडा करने के लिए केवल दो टैंकों में एक ही कूलिंग सिस्टम स्थापित की गई थी इसे काफी समय से संचालित नहीं किया गया था।” (पृष्ठ 6)

दूसरे शब्दों में, एमआईसी को 0oC पर बनाए रखने के बजाय, “टैंक की सामग्री को एन्बिएंट/परिवेश के तापमान पर इकट्ठा किया जा रहा था, जो भोपाल में लगभग +15oC से +40oC तक भिन्न होता है” (पृष्ठ 77), जो एक जानबूझकर किए गए किसी आपराधिक कृत्य से कम नहीं था।

जब यूसीसी भोपाल संयंत्र को सुरक्षित रूप से संचालित करने में अपनी आपराधिक चूक को छिपाने के लिए कोई सही स्पष्टीकरण देने में विफल रही, तो उसने “तोड़फोड़” का सिद्धांत गढ़ा और निम्नलिखित आरोपों के साथ आपदा के लिए “असंतुष्ट” कर्मचारियों को दोषी ठहराने का प्रयास किया:

“45. ….प्रतिवादी [यूसीसी] ने कहा है कि, जैसा कि आगे विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, भोपाल संयंत्र में एमआईसी भंडारण टैंक 610 में जानबूझकर बड़ी मात्रा में पानी डालने के परिणामस्वरूप, 2-3 दिसंबर 1984 की रात को एमआईसी का उत्सर्जन हुआ।” [बक्सी और ढांडा (1990), पृष्ठ 63]

इस तरह के दोहरे मापदंड क्यों होने चाहिए, यूसीसी के संस्थान संयंत्र के लिए सुरक्षा मानकों का एक सेट और यूसीसी के भोपाल संयंत्र के लिए सुरक्षा मानकों का एक अलग सेट?

“72. [प्रतिवादी] ने दलील दी कि घटना के बाद हासिल तथ्यों से पता चलता है कि पानी टैंक 610 में सीधे, जानबूझकर किए गए कृत्य के ज़रिए प्रवेश किया गया था, न कि किसी अप्रत्यक्ष स्रोत के माध्यम से।” [बक्सी और ढांडा (1990), पृष्ठ 78]

“74. प्रतिवादी ने दलील दी कि, औद्योगिक संयंत्रों में मजदूरों द्वारा जानबूझकर की जाएँ वाली शरारतें असामान्य नहीं हैं और वास्तव में भोपाल संयंत्र में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं।” [बक्सी और ढांडा (1990), पृष्ठ 88]

हालाँकि, जिम्मेदारी से बचने की यूसीसी की योजना अब तक असफल रही है।

सौजन्य: न्यूज़क्लिक

नोट: यह समाचार मूल रूप से  newsclick.in पर प्रकाशित हुआ है और इसका उपयोग पूरी तरह से गैर-लाभकारी/गैर-वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, खासकर मानवाधिकारों के लिए