दबंगों का दलित परिवार पर हमला: एक की हत्या, कई गंभीर रुप से घायल-माले जांच दल की रिपोर्ट

लखनऊ,। भाकपा (माले) के चार सदस्यीय जांच दल ने राज्य समिति सदस्य व अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा (खेग्रामस) की राष्ट्रीय पार्षद जीरा भारती के नेतृत्व में शनिवार को मिर्जापुर में चुनार थानाक्षेत्र के धौहा गांव का दौरा किया।

गत 22 अक्टूबर को दबंगों ने जमीन विवाद में दलित समुदाय के राम अचल (70) के घर पर घातक हथियारों से लैस होकर धावा बोला और उनकी हत्या कर दी। हमले में परिवार की छह महिलाओं सहित नौ व्यक्तियों के सर फटे। गंभीर रुप से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमलावर बोलेरो, बाइक और ट्रैक्टर पर सवार होकर आए थे।

जांच दल की नेता जीरा भारती ने घटनास्थल पर पीड़ित परिवार के सदस्यों और अस्पताल में घायलों से मिलने के बाद बताया कि दलित परिवार चार दशकों से भी ज्यादा समय से ग्राम समाज की 5 बीघा जमीन पर निवास करने के अलावा उसे जोत-बो रहा था।

बीच में वाराणासी के रहने वाले एक व्यक्ति ने धोखाधड़ी करके उसका पट्टा करा लिया और बाद में मिर्जापुर निवासी राजीव गुप्ता को बैनामा कर दिया। इसके खिलाफ दलित परिवार ने न्यायालय में मुकदमा कर रखा था। हाल ही में सिविल कोर्ट से दलित परिवार के पक्ष में आदेश हुआ था।

खतौनी में भी दलित राम अचल का ही नाम मौजूद है। हमले की घटना से एक दिन पहले (21 अक्टूबर को) दलित परिवार ने आलू बोने के लिए खेतों की जुताई की थी। मृतक के पुत्र ने एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने कुछ हमलावरों को गिरफ्तार किया है।

भाकपा (माले) जांच दल ने रविवार को अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि योगी सरकार में दबंगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। दलितों पर हमले और हिंसा की घटनाएं खूब हो रही हैं।

दबंगों को मिल रहे संरक्षण के चलते ही उत्तर प्रदेश दलित उत्पीड़न की घटनाओं में टॉप पर है। बुलडोजर प्रेमी मुख्यमंत्री योगी के शासन में दलितों-गरीबों की बेदखली हो रही है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है।

जांच दल ने हमलावरों के खिलाफ हत्या की धारा लगा कर कड़ी सजा देने, घायलों का समुचित इलाज कराने, दलित परिवार के पक्ष में उक्त भूमि का विनियमितीकरण करने, मृतक के परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी, सुरक्षा और पर्याप्त मुआवजा देने की मांग की।

जांच दल के अन्य सदस्यों में अखिल भारतीय किसान महासभा के जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश पटेल, राज कुमार पटेल व वसंत शामिल थे।

सौजन्य: जनचौक

नोट: यह समाचार मूल रूप से  janchowk.com पर प्रकाशित हुआ है और इसका उपयोग केवल गैर-लाभकारी/गैर-वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया गया है, विशेष रूप से मानवाधिकारों के लिए