कोई भी यह लड़ाई नहीं चाहता है (सिवाय इजराइल के): भारतीय शांति सैनिकों की सुरक्षा पर एक नज़र

भारत को इस बात का ख़तरा है कि इजराइल को आपूर्ति किए गए हथियारों और युद्ध सामग्री के कारण उसके अपने सैनिकों को नुक़सान पहुंच सकता है।

टकराव और युद्ध में वृद्धि के बाद, इजराFल ने लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (यूएनआईएफआईएल) के लिए तैनात संयुक्त राष्ट्र (यूएन) शांति सैनिकों पर हमला किया है।

अब तक, इजराइल के हमलों में दो इंडोनेशियाई शांति सैनिक और दो श्रीलंकाई शांति सैनिक घायल हो चुके हैं, तथा पंद्रह शांति सैनिकों को इजराइल की गोलीबारी के बाद उत्पन्न धुएं से त्वचा में जलन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संबंधी प्रतिक्रिया सहित अन्य दुष्प्रभाव झेलने पड़े हैं।

भारतीय सेना के सैनिक भी वर्तमान में शांति सैनिकों के रूप में वहां तैनात हैं और इस प्रकार वे इजराइल द्वारा हमला किए जाने के गंभीर और तत्काल खतरे के साए में हैं। इसे किस्मत का एक क्रूर मोड़ ही कहा जा सकता है क्योंकि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मुनिशन्स इंडियन लिमिटेड के ज़रिए गज़ा और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के दौरान इजराइल को हथियार दिए हैं।

यह लेख अंतर्राष्ट्रीय कानून के साए में हमलों पर चर्चा की गई है, तथा संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर हमलों के मुद्दे पर भारत के योगदान पर प्रकाश डाला गया है।

कानून बनाना

वर्ष 1948 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) से अनुरोध किया था कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करते समय खुद या इसके प्रतिनिधियों द्वारा हुई क्षति के संबंध में क्षतिपूर्ति के प्रश्न पर परामर्शी राय दे।

उस समय भारत एक साल पुराना राष्ट्र था और अभी भी अंतरराष्ट्रीय कानून और कूटनीति में अपने पैर जमा रहा था। कश्मीर मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाए जाने के बाद से अभी एक साल ही हुआ था और हैदराबाद की सरकार- जो अपने शब्दों में “संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं होने वाला राज्य” थी- ने भारत के साथ अपने विवाद को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में भेजा था, तब से सिर्फ़ चार महीने ही हुए थे।

फिर भी, भारत उन पांच देशों में से एक था जिसने न्यायालय में अपना लिखित बयान प्रस्तुत किया था। हालांकि, ध्यान इस बात पर दिया जाना चाहिए कि शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र का ‘एजेंट’ नहीं माना जाता है। ऐसे में, क्षतिपूर्ति का सवाल उनके द्वारा झेले गए नुकसान के बारे में नहीं था।

संयुक्त राष्ट्र शांति प्रयासों में भारत का योगदान

पिछले कुछ वर्षों में भारत ने विभिन्न प्रकार के 70 से अधिक शांति अभियानों में योगदान दिया है। इन अभियानों में सैनिकों का सबसे बड़ा योगदानकर्ता भारत ही रहा है।

भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के अनुसार, इन मिशनों पर अपनी जान गंवाने वाले भारतीय सैनिकों की संख्या 177 है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की वेबसाइट पर 72 सैनिकों की सूची दी गई है, जिन्हें इन मिशनों पर अपनी सेवा के लिए वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। इससे पता चलता है कि शांति सैनिकों की सुरक्षा के मामले में भारत अपनी भूमिका में अब तक सक्रिय रहा है…।

रक्षकों की रक्षा करना

26 जुलाई, 2022 को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन (एमओएनयूएससीओ) में भारत के सीमा सुरक्षा बल के दो जवान- हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और सांवाला राम विश्नोई – पर हमला किया गया और उनकी हत्या कर दी गई।

उस समय भारत यूएनएससी का अस्थायी सदस्य था और उसने तुरंत यूएनएससी की बैठक बुलाई। इसके बाद, एक प्रेस बयान में यूएनएससी ने कहा कि “शांति सैनिकों को निशाना बनाकर जानबूझकर किए गए हमले अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत युद्ध अपराध माने जा सकते हैं।”

कुछ महीने बाद, दिसंबर 2022 में, भारत ने यूएनएससी की अध्यक्षता संभाली। अपनी अध्यक्षता के दौरान, भारत ने अपनी ‘संरक्षकों की रक्षा’ पहल के तहत शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ‘मित्रों का समूह’ शुरू किया।

यूएनएससी के प्रस्ताव संख्या 2589 को 2021 में लागू करने के लिए पारित किया गया था, जिसे भारत ने भी संचालित किया था। उस प्रस्ताव में “संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों की मेजबानी करने वाले या मेजबानी कर चुके सदस्य देशों से आह्वान किया गया था कि वे अपने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र कर्मियों की हत्या और उनके खिलाफ हिंसा के सभी कृत्यों के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए सभी उचित उपाय करें।”

भारत के मित्र समूह की पहल में बांग्लादेश, मिस्र, फ्रांस, मोरक्को और नेपाल सह-अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए। इसकी अब तक दो बैठकें हो चुकी हैं, 2023 और 2024 में, और वर्तमान में इसके 40 सदस्य देश हैं।

2024 की बैठक में, भारत ने एक डेटाबेस लॉन्च किया, जिसे “शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों को रिकॉर्ड करने और अपराधियों को जवाबदेह ठहराने में प्रगति की निगरानी करने के लिए” बनाया गया है।

अपराधियों को संरक्षण?

यूएनआईएफआईएल पर इजराइल के हमले के बाद, 13 अक्टूबर, 2024 को, यूएनआईएफआईएल के 34 सदस्यों ने एक संयुक्त बयान जारी कर हमले की निंदा की और कहा कि ऐसे हमलों को तुरंत रोका जाना चाहिए और हमलों की पर्याप्त रूप से जांच की जानी चाहिए।

भारत ने बयान जारी करने में शामिल न होने का फैसला किया। हालांकि, बयान जारी होने के बाद, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के आधिकारिक बयान के प्रति अपना समर्थन  व्यक्त किया।

इसके बाद, भारत ने बयान में अपना नाम भी जोड़ दिया। आश्चर्य की बात यह है कि सरकार शुरू से ही बयान में क्यों शामिल नहीं हुई, खासकर तब जब उसने 11 अक्टूबर, 2024 को हमलों पर एक बयान जारी किया था, जिसमें उसने “ब्लू लाइन पर बिगड़ती सुरक्षा स्थिति” पर चिंता व्यक्त की थी और दोहराया था कि “संयुक्त राष्ट्र परिसर की अखंडता का सभी को सम्मान करना चाहिए, और संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा और उनके जनादेश की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए”।

यह देखते हुए कि केवल इजराइल ने ही शांति सैनिकों पर हमला किया था, यह आश्चर्यजनक है कि भारत ने उसका नाम उजागर नहीं करने का निर्णय लिया, तथा इसके बजाय अस्पष्ट रूप से “सभी” से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा।

भारतीय हथियार और इज़राइली सेना

भारतीय रक्षा मंत्रालय इजराइल को हथियार की आपूर्ति करता रहा है तथा निजी भारतीय कंपनियों को इजराइल को हथियार आपूर्ति करने के लिए लाइसेंस प्रदान करता रहा है।

हाल ही में सरकार की इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई थी कि इजराइल को हथियार मुहैया कराकर भारत अंतरराष्ट्रीय अपराधों को बढ़ावा दे रहा है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, न्यायालय याचिका में दिए गए अंतरराष्ट्रीय कानून के तर्कों को समझने में विफल रहा।

अब हमारे सामने ऐसी स्थिति है, जहां संभावित रूप से भारतीय हथियारों का खरीदार भारतीय शांति सेना के सदस्यों पर ही हमला कर सकता है। यह वाकई एक क्रूर विडंबना होगी।

मैं ‘संभावित’ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 17 अक्टूबर, 2024 को अपने मीडिया ब्रीफिंग में 13 अक्टूबर, 2024 के इजराइली हमले का जिक्र करते हुए, जिससे 15 संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की त्वचा में जलन हुई थी, भारतीय विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि “उस विशेष क्षेत्र में हमारा कोई भी भारतीय सैनिक नहीं था”।

इस महीने भर में इजराइल की आक्रामकता को देखते हुए, शांति सैनिकों पर आगे भी हमलों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हम केवल यही उम्मीद कर सकते हैं कि भारत सरकार अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाएगी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।

सौजन्य: न्यूज़ क्लिक 

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