हाई कोर्ट ने दलित लड़की के बलात्कारी और हत्यारे को सुनाई फांसी की सजा, सुप्रीम कोर्ट ने चरित्र प्रमाण पत्र मांग कर लगाई रोक

Delhi News: केरल के पेरुंबवूर में लॉ स्टूडेंट के बलात्कार और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी अमीरुल इस्लाम की मौत की सजा पर रोक लगा दी है। केरल हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अमीरुल इस्लाम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक लगाई है। हाई कोर्ट ने तमाम तथ्यों पर गौर करते हुए आरोपी को मौत की सजा सुनाई थी।

हालिया आदेश सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने जारी किया। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि आरोपी का मानसिक स्वास्थ्य और चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए। त्रिशूर मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक की अध्यक्षता में एक विशेष बोर्ड का गठन किया गया है, जो आरोपी का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करेगा और मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि अमीरुल इस्लाम को जिन जेलों में रखा गया है, वहां से रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। मामले में अंतिम निर्णय आने तक रोक प्रभावी रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि राज्य सरकार के अधिवक्ता के माध्यम से जेल अधीक्षक को रोक आदेश की जानकारी दी जाए।

सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार का जवाब और मामले से जुड़े अन्य प्रासंगिक दस्तावेज मिलने के बाद ही आगे की दलीलें सुनेगा। कोर्ट ने हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट दोनों को मामले से जुड़े सभी दस्तावेज मुहैया कराने का निर्देश दिया है।

क्या था 2016 का जीशा मर्डर केस?
वर्ष 2016 से लेकर अब तक केरल उच्च न्यायालय और एर्नाकुलम सत्र न्यायालय ने जीशा हत्याकांड की सुनवाई की । यह मामला कुरुप्पमबडी पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई FIR के आधार पर दर्ज किया गया था। अदालती दस्तावेज़ के अनुसार, दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाली 30 वर्षीय कानून की छात्रा जिशा 28 अप्रैल 2016 को एर्नाकुलम के पेरुंबवूर में पेरियार घाटी नहर के पास अपने घर में मृत पाई गई थी। एर्नाकुलम के सरकारी लॉ कॉलेज में उसके सहपाठियों के विरोध ने मामले को काफी आगे बढ़ाने में मदद की।

केरल पुलिस ने आरोपी अमीर-उल-इस्लाम को गिरफ्तार किया। 12 दिसंबर, 2017 को एर्नाकुलम सत्र न्यायालय ने आरोपी पर आईपीसी के तहत हत्या और बलात्कार का आरोप लगाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हालांकि, 20 मई, 2024 को केरल उच्च न्यायालय ने सजा को संशोधित कर मृत्युदंड कर दिया। 29 अप्रैल, 2016 को कुरुप्पमबडी पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के अनुसार, 30 वर्षीय कानून की छात्रा जिशा को एर्नाकुलम के पेरुंबवूर में पेरियारवैली नहर के पास उसके निवास स्थान पर मृत पाया गया था। मृतक की माँ ने महिला का शव देखा और मदद के लिए चिल्लाकर पड़ोसियों को इकट्ठा किया।

घर का सामने का दरवाज़ा अंदर से बंद था। गश्त पर निकले सब-इंस्पेक्टर ने पीछे के दरवाज़े से अंदर प्रवेश किया। पीड़ित कमरे के बीच में पड़ी थी, आंशिक रूप से नग्न और उसके शरीर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। मृतका पर चाकू से कई घाव थे और उसका पेट भी फटा हुआ था। पुलिस ने घटनास्थल से सबूत जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिससे पता चला कि महिला की मौत 28 अप्रैल, 2016 को दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे के बीच हुई थी। पोस्टमार्टम जांच से यह भी पता चला कि महिला के शरीर पर 38 घाव थे। मृतका के साथ सबसे अधिक संभावना है कि बलात्कार किया गया था और इन हमलों का विरोध करने के प्रयास में उसे चोटें आई थीं।

शव पर गला घोंटने के लक्षण भी दिखे। गला घोंटने, साँस रुकने और रक्तस्राव के संयोजन से मौत हुई। रिपोर्ट के अनुसार, पोस्टमॉर्टम करने वाली डॉक्टर, डॉ. लिज़ा जॉन ने यौन उत्पीड़न के सबूतों की पुष्टि की। जांच करने वाली पुलिस ने आरोपी की पहचान अमीर-उल-इस्लाम के रूप में की और उसके खिलाफ न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, कुरुप्पमबडी के तहत मामला दर्ज किया। भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि आरोपी ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दंडनीय अपराध किया है। घटना के लगभग दो महीने बाद 16 जून 2016 को केरल पुलिस ने तमिलनाडु के कांचीपुरम से 22 वर्षीय प्रवासी मजदूर अमीर-उल-इस्लाम को गिरफ्तार किया।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि पीड़िता ने जब इस प्रयास का विरोध किया तो आरोपी ने हताश होकर उस पर बेरहमी से चाकू से वार किया, जिसमें से एक चोट उसके जननांगों में गहरी लगी थी, जो उसकी योनि में बार-बार चाकू से वार करने के कारण हुई थी, जिससे उसके आंतरिक अंगों का एक छोटा हिस्सा शरीर से बाहर निकल आया था। आरोपी पिछले दरवाजे से बाहर निकला, नहर की ओर चला गया और चाकू को एक तरफ फेंक दिया।

करीब 100 गवाहों की जांच के बाद, न्यायालय ने 291 साक्ष्यों पर विचार किया। लंबी सुनवाई के बाद, न्यायालय ने आरोपी को मौत की सजा सुनाई थी, जिसे केरल हाई कोर्ट ने भी बरक़रार रखा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और आरोपी के मानसिक स्वास्थय और चरित्र का प्रमाणपत्र माँगा है।

सौजन्य:  राईट न्यूज़ इंडिया 

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