नए ‘लोकतंत्र विरोधी’ आपराधिक कानूनों पर रोक सुनिश्चित करें: 2,900 नागरिकों की चंद्रबाबू नायडू को पत्र याचिका
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आंध्र प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, जिनकी तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) केंद्र में हाल ही में गठित एनडीए सरकार में सहयोगी है, से समर्थन मांगते हुए पूरे भारत के नागरिकों ने भाजपा के सहयोगी से तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।
तुषार गांधी, तनिका सरकार, हेनरी टीफाग्ने, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) सुधीर वोम्बटकेरे, कविता श्रीवास्तव, शबनम हाशमी और कई अन्य सहित करीब 3,000 हस्ताक्षरकर्ताओं ने 1 जुलाई से लागू होने वाले ‘लोकतंत्र विरोधी’ नए आपराधिक कानूनों पर रोक लगाने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।
सामूहिक हस्ताक्षर अभियान जो चल रहा है, उसे इंडिया अलायंस के अन्य दलों के नेताओं को भी सूचित किया जाएगा। पत्र याचिका में प्रस्तावित, दूरगामी संशोधनों पर गंभीर संसदीय बहस, कानूनी विशेषज्ञों के साथ परामर्श और संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) द्वारा जांच का आग्रह किया गया है।
पत्र याचिका में कहा गया है कि हस्ताक्षरकर्ताओं को उम्मीद है कि टीडीपी इस अवसर का उपयोग भारत के संविधान में निहित बुनियादी सिद्धांतों को दृढ़ता से बनाए रखने के लिए करेगी और संविधान में गारंटीकृत लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेगी।
“दुख की बात है कि वर्तमान स्थिति के अनुसार, देश पर तीन नए आपराधिक कानूनों, अर्थात् ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023’, ‘भारतीय न्याय संहिता, 2023’ और ‘भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023’ के रूप में एक गंभीर खतरा मंडरा रहा है, जिन्हें बिना किसी बहस के 20 दिसंबर 2023 को संसद में जल्दबाजी में पारित कर दिया गया।”
“ये कानून 1 जुलाई, 2024 से लागू होने वाले हैं… सबसे बड़ी चिंता यह है कि तत्कालीन मौजूदा कानूनों में किए गए संशोधन ऐसे हैं कि वे ज़्यादातर प्रकृति में कठोर हैं। वे विशेष रूप से जीवन और स्वतंत्रता तथा आपराधिक नुकसान के मामलों से निपटते हैं जो किसी व्यक्ति को अन्य कई और विभिन्न तरीकों से हो सकते हैं।
“वे नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, विशेष रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एकत्र होने का अधिकार, एकत्रित होने का अधिकार, प्रदर्शन का अधिकार और उनके अन्य नागरिक अधिकारों पर, जिन्हें इन तीन कानूनों के कानून और व्यवस्था प्रावधानों के तहत आपराधिक बनाया जा सकता है।
“अनिवार्य रूप से, ये नए आपराधिक कानून सरकार को हमारे लोकतंत्र को खोखला करने और भारत को एक फासीवादी राज्य में बदलने के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान करेंगे – अगर सरकार नए कानूनों को पूरी तरह से लागू करने का फैसला करती है।
“प्रस्तावित नए कानून सरकार को कानून का पालन करने वाले लोकतांत्रिक विरोधियों, असंतुष्टों और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी, हिरासत, अभियोजन और कारावास को नाटकीय रूप से बढ़ाने में सक्षम बनाएंगे।
“नए आपराधिक संहिता की कुछ भयावह विशेषताएं जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, वे हैं:
(1) वैध, विधिसम्मत, अहिंसक लोकतांत्रिक भाषण या कार्रवाई को ‘आतंकवाद’ के रूप में अपराध बनाना;
(2) राजद्रोह के अपराध को एक नए और अधिक क्रूर अवतार में विस्तारित करना (जिसे “राजद्रोह-प्लस” कहा जा सकता है);
(3) “चुनिंदा अभियोजन” की संभावना का विस्तार – वैचारिक और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ लक्षित, राजनीतिक रूप से पक्षपाती अभियोजन;
(4) उपवास के माध्यम से सरकार के खिलाफ राजनीतिक विरोध के एक सामान्य तरीके का अपराधीकरण;
(5) लोगों की किसी भी सभा के खिलाफ बल प्रयोग को प्रोत्साहित करना;
(6) “[पुलिस अधिकारी] द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश का पालन करने से इनकार करना, अनदेखा करना या अवहेलना करना” को अपराध बनाकर ‘पुलिस राज’ को तेजी से बढ़ाना;
(7) हथकड़ी लगाना बढ़ाना;
(8) जांच के दौरान पुलिस हिरासत को अधिकतम करना;
(9) एफआईआर दर्ज करना पुलिस के लिए विवेकाधीन बनाना;
(10) कारावास की पीड़ा को बढ़ाना;
(11) सभी व्यक्तियों (यहां तक कि उन लोगों को भी जो किसी अपराध के आरोपी नहीं हैं) को सरकार को अपना बायोमेट्रिक्स उपलब्ध कराने के लिए बाध्य करना; और
(12) संघ परिवार की कुछ गतिविधियों को छिपाना।
सौजन्य :सबरंग इंडिया
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