वोटों की गिनती से लेकर जनादेश का सम्मान करने तक, पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित हो: जन संगठन, दिल्ली

शासन की नीतियों को चुनौती देने वाले जन मुद्दों को सुनिश्चित करने के लिए दस महीने लंबे अभियान के समापन के रूप में, बेंगलुरु और दिल्ली में दो बैठकों (21 मई और 28 मई) ने वोटों की गिनती की प्रक्रिया पर बारीकी से नज़र रखने और लोगों के जनादेश का सम्मान करते हुए सत्ता के सुचारू हस्तांतरण के लिए #VotersWillMustPrevail अभियान शुरू किया है।  केलिए#VotersWillMustPrevail अभियान शुरू किया है।

पिछले दो सप्ताहों में, बेंगलुरु और दिल्ली में, दो राष्ट्रीय स्तर की बैठकों ने भारत के वर्तमान चुनाव आयोग (ईसीआई) की स्वतंत्र कार्यप्रणाली में विश्वास में कमी के कारण मतगणना की निगरानी करने के अपने इरादे की घोषणा की है। #VotersWillMustPrevail एक सामूहिक आंदोलन है जो अगले कुछ हफ्तों में और तेज होगा जो लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। जन संगठन, किसान और श्रमिक समूह के अलावा सार्वजनिक बुद्धिजीवी इस प्रयास का हिस्सा हैं जो अगले कुछ हफ्तों में अपने काम को तेज करेगा।

समेकित अभियान यह सुनिश्चित करेगा कि ईसीआई द्वारा संचालित मतगणना प्रक्रिया आदर्श हो, नियम पुस्तिका के अनुसार हो और किसी भी पूर्वाग्रह से प्रभावित न हो। इसके लिए एक विस्तृत कार्य योजना भी शुरू की गई है। 18वीं लोकसभा के लिए मतगणना मंगलवार, 4 जून को होगी। उसके बाद दूसरा चरण लोकतंत्र की संस्थाओं के साथ घनिष्ठ संपर्क का मुद्दा है – चाहे वह भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हों, ईसीआई हों या उसके बाद के संक्रमण काल ​​के संबंध में इंडिया अलायंस के नेता हों।

28 मई को दिल्ली में हुई बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के वरिष्ठ नेता दर्शन पाल (जो पंजाब से ऑनलाइन शामिल हुए), सुरेश कौथ, हरियाणा, हन्नान मोल्लाह, सीपीआई-एम पोलित ब्यूरो सदस्य और भूमि अधिकार आंदोलन के संयोजक, अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) के कृष्ण प्रसाद, राजनीतिक अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की पूर्व अध्यक्ष सईदा हामिद, वरिष्ठ कार्यकर्ता और लेखक जॉन दयाल, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के नदीम शेख, एडेलू कर्नाटक के तारा राव और नूर श्रीधर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) के अध्यक्ष धनंजय और वोट फॉर डेमोक्रेसी की तीस्ता सेतलवाड़ शामिल हुए।

पिछले सप्ताह, 21 मई, 2024 को बेंगलुरु में इसी तरह की एक सभा हुई थी।

प्रस्ताव में कहा गया है कि “इस 18वें लोकसभा चुनाव की पूरी अवधि, विशेष रूप से चुनावों की घोषणा और आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के संचालन के बाद, संविधान, भारतीय कानून और एमसीसी के अभूतपूर्व उल्लंघन और चुनाव प्रचार में स्पष्ट कदाचार के स्पष्ट उदाहरण देखे गए हैं।”

भारत के संविधान द्वारा निर्धारित अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में ईसीआई की घोर अनिच्छा पर जोर देने के अलावा, प्रस्ताव भारत के साथी नागरिकों को मतगणना प्रक्रिया और उसके बाद होने वाले संक्रमण काल ​​में हेरफेर की संभावनाओं के बारे में सामूहिक रूप से सचेत करने का प्रयास करता है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि कृषि संकट, व्यापक आर्थिक असमानता और दरिद्रता, बेरोजगारी और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे मुद्दे मौजूदा चुनावों की कहानी तय करते हैं, जिससे मतदान करने वाली जनता की राय बनती है। जनता के जनादेश का निष्पक्ष क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।

प्रस्ताव में कहा गया है कि “इस बात की वास्तविक आशंका और डर है कि लोगों के जनादेश का सम्मान न करते हुए, मतगणना प्रक्रिया के दौरान और उसके बाद भी इस तरह की सुनियोजित हेराफेरी जारी रहेगी।”

उपर्युक्त आशंकाओं और चिंताओं के आधार पर, निम्नलिखित के लिए “सतर्क मतदाता टास्क फोर्स” बनाने का प्रस्ताव जारी किया गया:

“1. हम लोग 4 जून, 2024 को होने वाली मतगणना प्रक्रिया पर कड़ी नज़र रख रहे हैं।

2. हम सभी राजनीतिक दलों को मतगणना प्रक्रिया में अपनी भागीदारी और भूमिका निभाने के लिए दृढ़ता से याद दिलाते हैं।

3. हम खरीद-फरोख्त के आधार पर किसी भी जनादेश को अस्वीकार करेंगे।

4. हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के अपने कर्तव्यों की याद दिलाते हैं।

5. हम भारत के राष्ट्रपति पर स्वतंत्र और निष्पक्ष परिणाम के आधार पर सरकार के सुचारू गठन को सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ता से दबाव डालते हैं।

6. हम आग्रह करते हैं कि जो भी सत्ता में आए वह संविधान का पालन करे, उसकी रक्षा करे और उसे बनाए रखे।”

हम आग्रह करते हैं कि जो भी सत्ता में आए, वह संविधान का पालन करे, उसकी रक्षा करे और उसे बनाए रखे।” प्रस्ताव में कुल तीन प्रमुख हस्तक्षेप और उनके तंत्र भी प्रस्तुत किए गए। पहला हस्तक्षेप स्वतंत्र मीडिया को प्रोत्साहित करके, वास्तविकता पर आधारित काउंटर नैरेटिव का निर्माण करके और सत्तारूढ़ सरकार द्वारा नियोजित मनोवैज्ञानिक हेरफेर की रणनीति का मुकाबला करके लोगों द्वारा निर्धारित कथा को बनाए रखना और उस पर कार्यकरना था।

दूसरा हस्तक्षेप स्थानीय स्तर पर नागरिकों और राजनीतिक दलों को शामिल करके मतगणना के दिन नागरिकों की सतर्कता सुनिश्चित करना है, साथ ही संवेदनशील बूथों पर देश भर के लोगों को जुटाना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतगणना प्रक्रिया कानून और नियम पुस्तिका के अनुसार, स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। अंतिम हस्तक्षेप परिणाम की घोषणा के बाद एक गहन निगरानी आयोग के रूप में कार्य करना है। इसे सुनिश्चित करने के लिए, जन ​​संगठनों और नागरिक समाज के साथ समन्वय में कई प्रेस मीट आयोजित की जाएंगी। यदि आवश्यक हो, तो संवैधानिक न्यायालयों से भी संपर्क किया जाएगा।

सौजन्य :सबरंग इंडिया 

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