बोलता हिंदुस्तान के बाद सरकार ने यूट्यूब को नेशनल दस्तक चैनल हटाने को कहा

चुनाव से ठीक पहले सरकार के इस कदम की विपक्ष समेत कई लोग आलोचना कर रहे हैं और इसे प्रेस सेंसरशिप बता रहे हैं।4 अप्रैल को बोलता हिंदुस्तान के चैनल को यूट्यूब से हटाने के कुछ ही दिन बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नेशनल दस्तक के यूट्यूब चैनल को भी हटाने का निर्देश जारी कर दिया है। नेशनल दस्तक ने एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, पर इस बात की जानकारी दी। Google द्वारा सोमवार, 8 अप्रैल को मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि वह यह निर्दिष्ट नहीं कर सकता कि चैनल पर प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है क्योंकि सरकार ने उस कारण को गोपनीय घोषित कर दिया है। मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ने प्रतिक्रिया में पोस्ट किया:“नेशनल दस्तक को बंद करवाना चाहती है सरकार।। 3 अप्रैल को यूट्यूब ने नोटिस भेजा था।। आर्टिकल 19 को भी नोटिस है। ।।आचार संहिता में ये सब हो रहा है। लाखों अखबार टीवी न्यूज चैनल चल रहे। बहुजनों के नेशनल दस्तक से इतना डर।”

प्रतिबंध को सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के नियम 15 (2) के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69 ए के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69 ए के अनुपालन में अधिसूचित किया गया है।

नेशनल दस्तक खुद को ‘ऑनलाइन मीडिया’ और दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, महिलाओं और किसानों सहित उत्पीड़ितों की आवाज बताता है। यूट्यूब चैनल के 9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर थे। इससे यह सवाल खड़ा हो गया है कि सरकार, बिना कोई स्पष्टीकरण दिए, स्वतंत्र मीडिया को क्यों निशाना बना रही है और सेंसर कर रही है, जो हाशिये पर पड़े लोगों के मुद्दों पर रिपोर्ट करते हैं और चलाते हैं।

बोलता हिंदुस्तान के संस्थापक, हसीन रहमानी ने पहले सबरंगइंडिया से बात की थी और कहा था कि कैसे “संदेशवाहक को दंडित किया जा रहा है”। सरकार द्वारा नोटिस की गोपनीयता के कारण बिना कोई कारण बताए मीडिया प्लेटफॉर्म के चैनल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। उन्होंने आगे विस्तार से बताते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर मीडिया प्लेटफॉर्म कानूनी रास्ता अपनाएगा, “जो लोग नफरत फैलाने वाले भाषण देते हैं वे स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर आप नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों पर कोई स्टोरी करते हैं, तो आपको दंडित किया जाता है।”

सौजन्य: सबरंग इंडिया 

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