भेदभाव: तमिलनाडु में दलित छात्रों को दुर्व्यवहार, अलग भोजन और शौचालय साफ करने के लिए मजबूर किया जाता है

तमिलनाडु अस्पृश्यता मोर्चा (TNUEF) के एक हालिया सर्वेक्षण में स्कूलों में दलित छात्रों की स्थिति के बारे में चौंकाने वाले विवरण सामने आए हैं। सर्वेक्षण राज्य में जाति और दलितों के खिलाफ हिंसा पर चिंताजनक आंकड़ों पर प्रकाश डालता है|

तमिलनाडु अस्पृश्यता उन्मूलन मोर्चा (TNUEF) के एक महत्वपूर्ण सर्वेक्षण के अनुसार, दलित समुदाय के स्कूली छात्रों को अलग से खाना खिलाया जाता है, गालियां दी जाती हैं और यहां तक कि पढ़ाई के बजाय शौचालय साफ करने के लिए मजबूर किया जाता है। सर्वेक्षण ने पूरे तमिलनाडु के स्कूलों में गहरे तक व्याप्त जातिगत भेदभाव की चिंताजनक वास्तविकता को उजागर किया है। न्यूज़क्लिक के अनुसार, सर्वेक्षण में बताया गया है कि सर्वेक्षण में शामिल लगभग 30% स्कूल दलित छात्रों के प्रति विभिन्न प्रकार के पूर्वाग्रह प्रदर्शित करते हैं। उच्च जाति के छात्रों द्वारा दलित छात्रों की पिटाई की विभिन्न घटनाएं अक्सर मीडिया में रिपोर्ट की गई हैं।

रिपोर्ट में छोटे-मोटे काम सौंपने से लेकर भेदभाव की गंभीर तस्वीर सामने आई है। लगभग 15 स्कूल ऐसे हैं जहां दलित छात्रों को शौचालय साफ करने जैसे काम करने पड़ते हैं या दोपहर के भोजन के समय कतार में जाति के आधार पर अलग किया जाता है। इसके अलावा, ये भेदभावपूर्ण प्रथाएं इन छात्रों से काम करवाने और उनसे अपना श्रम वसूलने से भी आगे जाती हैं। बताया गया है कि दलित छात्रों की शैक्षणिक विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियों और अवसरों तक कम पहुंच है।

तीन महीनों में, टीएनयूईएफ के लगभग 250 स्वयंसेवकों ने राज्य के 441 स्कूलों में 664 छात्रों पर एक सर्वेक्षण किया। यह अध्ययन 321 सरकारी स्कूलों, 58 सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और 62 निजी स्कूलों में हुआ। सेंपल में विभिन्न ग्रेड स्तरों के 644 छात्रों को शामिल किया गया, जो एक छात्र की शैक्षिक यात्रा के विभिन्न चरणों में जाति-आधारित भेदभाव का सूक्ष्म विश्लेषण प्रदान करता है। संगठन ने इसके अलावा छात्र समुदाय के भीतर हिंदुत्व और जाति-आधारित चरमपंथी विचारधाराओं के अतिक्रमण को लेकर भी अलर्ट जारी किया है।

जाति-आधारित उत्पीड़न के उदाहरण प्रकट और सूक्ष्म दोनों रूपों में प्रकट होते हैं। इनमें दलित छात्रों को हॉस्टल आवास की अन्यायपूर्ण अस्वीकृति, शिक्षकों द्वारा अपने छात्रों की जाति की पहचान की जांच करना, मामूली अपराधों के लिए दलित छात्रों पर असमान रूप से कठोर दंड लगाना, और कई अन्य भेदभावपूर्ण प्रथाओं के बीच कला उत्सवों में शामिल होने से दलित छात्रों को बाहर करना शामिल है।

इसके अलावा, सर्वेक्षण से पता चलता है कि मदुरै जिले के शहरी इलाके में स्थित एक स्कूल ने उच्च माध्यमिक परीक्षाओं में अकादमिक उपलब्धि हासिल करने वालों की मान्यता रोकने का विकल्प चुना। यह निर्णय इस तथ्य के कारण था कि शीर्ष दो प्रदर्शन करने वाले छात्र दलित समुदाय से थे। दलित समुदाय के छात्रों को भी अन्य छात्रों की तुलना में अधिक सज़ा का सामना करना पड़ता है। ऐसी भी कई घटनाएं हुईं जहां दलित छात्रों को अपशब्दों का शिकार होना पड़ा।

रामनाथपुरम, कुड्डालोर, तिरुवन्नमलाई, तेनकासी और डिंडीगुल जैसे जिलों के 25 स्कूलों में छात्रों के बीच जाति के आधार पर हिंसा की भी सूचना मिली थी।

रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि 33 स्कूलों में जाति की पहचान खुलेआम प्रदर्शित की जाती है। छात्रों को स्कूल के भीतर अपनी जाति प्रदर्शित करने के लिए रिस्टबैंड, ‘डॉलर चेन’, रूमाल, बिंदी, धागे और यहां तक कि स्टिकर भी दिए गए। ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षकों को भी बख्शा नहीं गया है, जहां तीन स्कूलों, जिनमें से दो तिरुवन्नमलाई से और एक चेन्नई से है, की पहचान उनके शिक्षण कर्मचारियों के बीच भेदभावपूर्ण प्रथाओं को बढ़ावा देने के रूप में की गई थी।

टीएनयूईएफ ने अपना निष्कर्ष न्यायमूर्ति चंद्रू समिति को सौंप दिया है जो आगे एक रिपोर्ट तैयार कर रही है जिसका उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों में जाति संबंधी मुद्दों का समाधान करना है। टीएनयूईएफ ने तमिलनाडु सरकार से दिशानिर्देश जारी करने का आह्वान किया है जो छात्रों के बीच समानता के शिक्षण और सीखने की सुविधा प्रदान करेगा और शैक्षणिक संस्थानों के भीतर सामाजिक न्याय को बढ़ावा देगा। इसके अतिरिक्त, संगठन भेदभाव के पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए जमीनी स्तर पर परामर्श केंद्रों की स्थापना की वकालत करता है और सरकार से स्कूलों में बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए भी कहता है। संगठन ने सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है कि इन स्कूलों में इस मुद्दे के समाधान के लिए शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों के साथ समितियों के गठन के साथ जातिवाद के लिए एक निवारण तंत्र भी स्थापित किया जाए। इसने शिक्षकों को ऐसे मुद्दों से निपटने और भेदभाव-मुक्त दृष्टिकोण अपनाने के लिए संवेदीकरण कार्यक्रमों से गुजरने के लिए भी कहा है।

द न्यूज़मिनट के अनुसार, टीएनयूईएफ के राज्य महासचिव सैमुवेल राजा ने सरकार से कहा है कि यदि वे सक्रिय कार्रवाई नहीं करते हैं तो संगठन उन स्कूलों के नाम उजागर करने के लिए मजबूर होगा जहां ये मामले दर्ज किए गए थे।

इस सर्वेक्षण के परिणामों के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में, स्कूल शिक्षा विभाग ने कथित तौर पर कहा है कि वे विभिन्न उपायों के माध्यम से इन मुद्दों को कम करने पर विचार कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जस्टिस चंद्रू रिपोर्ट को नीतिगत उपायों के जरिए लागू किया जाएगा। इससे पहले 2023 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश चंद्रू को एक समिति का नेतृत्व करने के लिए नामित किया था, जिसे शैक्षणिक संस्थानों के भीतर छात्रों के बीच जाति और नस्लीय असमानताओं को खत्म करने की रणनीतियों पर सरकार को मार्गदर्शन प्रदान करने का काम सौंपा जाएगा। यह पहल तिरुनेलवेली जिले के नंगुनेरी की क्रूर घटना के बाद आई है, जो अगस्त 2023 में हुई थी, जहां उच्च, मध्यवर्ती जाति के छात्रों के एक समूह ने दलित समुदाय के दो स्कूली बच्चों पर हमला किया था। टीएनयूईएफ द्वारा स्कूलों का हालिया सर्वेक्षण इस न्यायमूर्ति चंद्रू समिति को प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में शैक्षणिक संस्थानों में जातिवाद के मुद्दे को देख रही है। तमिलनाडु में समूह राज्य में दलितों के खिलाफ जातीय हिंसा को कम करने के लिए नीति में ठोस बदलाव लाने के लिए रैली कर रहे हैं। 2008 में स्थापित, टीएनयूईएफ पिछले 15 वर्षों से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की वकालत में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। इस पूरी अवधि में, संगठन ने हाशिये पर पड़ी जातियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को उठाया है और इसे सरकार के समक्ष उठाया है। इस प्रकार, टीएनयूईएफ ने इसी तरह अगस्त, 2023 में एसटी और एससी लोगों के लिए सब्सिडी योजनाओं की सुस्त और धीमी प्रतिक्रिया देखी थी, जिसने मजबूत निगरानी तंत्र की आवश्यकता पर प्रकाश डाला था। इस चिंता को संबोधित करते हुए, मोर्चे ने एक प्रस्तावित कानून पेश किया था और ‘तमिलनाडु अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना और अनुसूचित जनजाति उप-योजना निधि (कार्यक्रम, आवंटन और कार्यान्वयन) अधिनियम 2023’ नामक एक मसौदा कानून का अनावरण किया था।

सौजन्य: सबरंग इंडिया  

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