गरीब किसानों को ED नोटिस : IRS अफसर ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, वित्तमंत्री की बर्खास्तगी की मांग

तमिलनाडु के दो गरीब किसानों को ईडी ने नोटिस जारी किया. इसे लेकर एक आईआरएस अधिकारी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूको पत्र लिखकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बर्खास्त करनेकी मांग की है|

चेन्नई: एक आईआरएस अधिकारी नेराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूको पत्र लिखकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बर्खास्त करनेकी मांग की है. दरअसल दो गरीब किसानों को ईडी नेनोटिस जारी किया है. अधिकारी नेप्रवर्तन निदेशालय को ‘भाजपा की विस्तारित शाखा’ में बदलनेके लिए केंद्रीय वित्त मंत्री को बर्खास्त करनेकी मांग की है|

जीएसटी और सीई चेन्नई के उपायुक्त बी बाला मुरुगन (B Bala Murugan) नेमंगलवार को राष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र में भाजपा नेता के साथ कानूनी विवाद के बाद दो गरीब दलित किसानों को प्रवर्तन निदेशालय से समन मिलनेके मामले पर प्रकाश डाला. मुरुगन नेजो पत्र लिखा है, उसकी एक प्रति ईटीवी भारत के पास उपलब्ध है.

पत्र मेंक्या लिखा : मुरुगन नेलिखा कि ‘तमिलनाडु के दो बुजुर्ग, अनपढ़ और गरीब दलित किसान, 72 साल के कन्नैयन और 67 साल के कृष्णन, जिनके पास तमिलनाडु के अट्टूर में 6.5 एकड़ कृषि भूमि है. उनका वर्तमान में भाजपा के सलेम पूर्वजिला सचिव गुणगु शेखर के साथ विवाद है. किसानों को प्रवर्तन निदेशालय का समन मिला है. किसानों ने एक स्थानीय भाजपा नेता पर अवैध भूमि हड़पनेका प्रयास करनेका आरोप लगाया है. भूमि विवाद मामलेमें ईडी की संलिप्तता से लोगों में गुस्सा  है. लिफाफे पर किसानों की जाति को ‘हिंदू पालर्स’ (Hindu Pallars) के रूप में उल्लेखित किए जाने से आक्रोश और बढ़ गया है| पत्र मेंलिखा गया हैकि कन्नैयन और कृष्णन तमिलनाडु के सलेम जिलेके अट्टूर क्षेत्र के  रामनयागनपालयम गांव के रहने वालेभाई हैं. भूमि संबंधी मुद्दों के कारण, किसान पिछलेचार वर्षों सेकृषि गतिविधियों को आगे बढ़ाने में असमर्थ हैं और उनके बैंक खाते में केवल 450 रुपयेहैं. वे अपनी आजीविका के लिए 1,000 रुपयेकी वृद्धावस्था पेंशन और सरकार द्वारा दिए जा रहे मुफ्त राशन पर निर्भर हैं|

तहत जांच कर रहे हैं और कहा गया कि कन्नैयन और कृष्णन 5 जुलाई, 2023 को एजेंसी के सामनेपेश हों.’

अधिकारी के अनुसार, दोनों किसान भाइयों नेभाजपा नेता गुणगु शेखर पर उनकी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने का प्रयास करनेका आरोप लगाया है. अधिकारी पत्र मेंलिखतेहैं ‘कृष्णन की शिकायत के बाद 2020 मेंगुणगु शेखर के खिलाफ एक आपराधिक मामला शुरू किया गया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और बाद में उन्हेंन्यायिक हिरासत में रखा गया… कृष्णन और गुणगु शेखर के बीच चल रहेभूमि विवाद सेजुड़ा एक सिविल केस वर्तमान में अत्तूर अदालत में फैसले की प्रतीक्षा में है|

किसानों ने लगाया धमकी देनेका आरोप : किसानों ने आरोप लगाया हैकि जब वेचेन्नई के शास्त्री भवन में एजेंसी के कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित हुए तो प्रवर्तन अधिकारियों ने उन्हें धमकी दी. अफसर ने लिखा कि ‘इस घटना से पता चलता हैकि ईडी कैसेभाजपा की विस्तारित शाखा बन गई है… वित्त मंत्री का कार्यभार संभालनेके बाद निर्मला सीतारमण नेप्रवर्तन निदेशालय को सफलतापूर्वक भाजपा पुलिस प्रवर्तन निदेशालय में बदल दिया है|

उन्होंने पत्र में लिखा कि ‘मेरा परिवार मूलतः कृषक है. भलेही मेरे पिता एक मेडिकल डॉक्टर थे, हम खेती करते हैं जिसे हम किसी भी अन्य नौकरी से अधिक प्रतिष्ठित मानते हैं. सरकारी सेवा में आनेसे पहले मैं अपनी पुश्तैनी जमीन पर खेती करता था. मैंरिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा.’ अधिकारी ने कहा कि अपनी 30 साल की सेवा में उन्होंने कभी किसी राजनेता को किसी एहसान के लिए उन पर दबाव डालते नहीं देखा. उन्होंने लिखा कि ‘आम तौर पर वे दिल्ली के जरिए प्रभाव डालेंगे. जैसा कि उपरोक्त घटना से पता चलता है, अब स्थिति बदल गई है. इस स्थिति के लिए सीधेतौर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जिम्मेदार हैं. सीतारमण भारत की वित्त मंत्री बनने के लिए अयोग्य हो गई हैं.

ईटीवी भारत सेबात करतेहुए अधिकारी बाला मुरुगन ने कहा, ‘पहले ईडी में ईमानदार अधिकारियों की नियुक्ति होती थी. साथ ही राजनेताओं का भी हम पर कोई हस्तक्षेप नहीं था. वर्तमान में, गरीब दलित किसान कन्नैयन और कृष्णन के पास 6.5 एकड़ जमीन है, लेकिन वेपिछले 4 वर्षों से उस जमीन पर कृषि कार्य नहीं कर पा रहेहैं. वे इसके लिए बीजेपी कार्यकारी गुणगु शेखर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. जिस तरह से ईडी ने इस जमीन के लिए समन जारी किया वह सही नहीं था. ऐसी घटनाएं निर्मला सीतारमण के वित्त मंत्री बननेके बाद सेही हो रही हैं|

सौजन्य: इटीवी भारत 

नोट: यह समाचार मूल रूप से etvbharat.com/hindi/delhi में प्रकाशित हुआ था और इसका उपयोग पूरी तरह से गैर-लाभकारी/गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से मानव अधिकार के लिए किया गया था।