नए साल में सुप्रीम कोर्ट की सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर करेगी सुनवाई

2024 में सुप्रीम कोर्ट की सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुनवाई करेगी। इनमें धन विधेयक के रूप में कानूनों को पारित करने; अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उप-वर्गीकरण; विधानमंडलों के विशेषाधिकार के उल्लंघन और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बीच परस्पर क्रिया; क्या स्पीकर दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई कर सकते हैं जब उन्हें हटाने के लिए नोटिस लंबित थे; किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक-संचालित के रूप में टैग किए जाने के मानदंड; और बिक्री कर पर अधिभार लगाने के लिए राज्य कानूनों की वैधता जैसे मामले शामिल हैं।

छह मामलों में से चार की सुनवाई जनवरी 2024 में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जाएगी। बिक्री कर और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के मामले इस पीठ के समक्ष 9 जनवरी को सूचीबद्ध किए जाएंगे। उप-वर्गीकरण और धन विधेयक के मुद्दे क्रमशः 17 जनवरी और 30 जनवरी को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सात-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किए जाएंगे। अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला देने के स्पीकर के अधिकार और विशेषाधिकार हनन और मौलिक अधिकारों के बीच परस्पर संबंध पर मामले की सुनवाई मार्च में होगी।

मनी बिल का संदर्भ उन संशोधनों से संबंधित है, जिनमें मनी बिल के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) में 2015 में किए गए संशोधन शामिल हैं, जिससे प्रवर्तन निदेशालय को गिरफ्तारी, छापे आदि की लगभग पूर्ण शक्तियां मिल गईं। हालांकि अदालत ने पीएमएलए की वैधता को बरकरार रखा था। संशोधनों के बाद, इसने यह प्रश्न छोड़ दिया था कि क्या संशोधनों को धन विधेयक के रूप में सात-न्यायाधीशों की पीठ के पास पारित किया जा सकता था। मुख्य मुद्दा यह है कि क्या ऐसे संशोधनों को संविधान के अनुच्छेद 110 का उल्लंघन करते हुए, राज्यसभा को दरकिनार करके धन विधेयक के रूप में पारित किया जा सकता है।

उप-वर्गीकरण का मामला 2020 का है, जब न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि राज्य “सबसे कमजोर लोगों” को अधिमान्य उपचार प्रदान करने के लिए केंद्रीय सूची में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उप-वर्गीकृत कर सकते हैं।

हालांकि, इस पीठ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण 2004 में ईवी चिन्नैया मामले में एक अन्य पांच-न्यायाधीश पीठ द्वारा दिए गए फैसले के विपरीत था। इस फैसले में कहा गया था कि राज्यों को एकतरफा “अनुसूचित जाति के सदस्यों के एक वर्ग के भीतर एक वर्ग बनाने” की अनुमति देना राष्ट्रपति की सूची के साथ छेड़छाड़ करना होगा। समन्वित पीठों द्वारा विपरीत विचारों का सामना करने पर, प्रश्न को सात-न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया। एन. रवि बनाम स्पीकर, तमिलनाडु विधानसभा शीर्षक वाला मामला नवंबर 2003 का है। इसमें सवाल यह है कि क्या अनुच्छेद 194 के तहत विधायिका की विशेषाधिकार शक्ति मौलिक अधिकारों पर हावी हो सकती है।

विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई करने का स्पीकर का अधिकार शिवसेना दरार मामले के दौरान सामने आया। उद्धव ठाकरे गुट ने 2016 के नबाम रेबिया फैसले में पांच-न्यायाधीशों की पीठ के तर्क पर सवाल उठाया था। रेबिया फैसले ने अयोग्यता याचिकाओं की सुनवाई से अपने स्वयं के कार्यालय पर संदेह की छाया वाले एक अध्यक्ष के खिलाफ फैसला सुनाया था। (जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार है।)

सौजन्य :जनचौक      

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