CAA लोकसभा चुनाव 2024 से पहले लाने की फिर तैयारी

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी का कहना है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के नियम केंद्र द्वारा 30 मार्च, 2024 तक तैयार कर लिए जाएंगे। मंत्री ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुरनगर में दलित मतुआ उत्सव में भाग लेने के दौरान इसकी घोषणा की। देश में लोकसभा चुनाव अप्रैल 2024 में होने वाले हैं।

केंद्रीय मंत्री मिश्रा ने वार्षिक रास उत्सव में कहा- “मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि मतुआ समुदाय के सदस्य अपनी नागरिकता नहीं खोएंगे। वे सभी सुरक्षित हैं। मेरे पास जो नवीनतम जानकारी है, उसके अनुसार, सीएए के लिए कानून 30 मार्च, 2024 तक तैयार कर लिया जाएगा।”

केंद्र ने पहले कहा था कि वह सीएए के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया में है।

ठाकुरनगर में अपने 2021 के चुनाव अभियान के दौरान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की थी कि देश भर में कोविड-19 टीकाकरण समाप्त होने के बाद केंद्र सीएए लागू करेगा। हालाँकि, भाजपा ने तब से इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोला है और इस साल की शुरुआत में बंगाल पंचायत चुनावों में उसे झटका लगा।

2020 में संसद द्वारा पारित, सीएए 2015 से पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत में प्रवेश करने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करता है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) जोर देकर कहती रही है कि सीएए असंवैधानिक है और यह मुसलमानों के खिलाफ है। किसी धर्मनिरपेक्ष देश में नागरिकता का इस्तेमाल समुदाय विशेष को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है।

मतुआ बड़े दलित नामशूद्र समुदाय का हिस्सा हैं जो धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए 1947 में भारत के विभाजन और 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से पलायन कर गए थे।

बांग्लादेश सीमा के करीब स्थित, ठाकुरनगर शहर में अखिल भारतीय मतुआ महासंघ का मुख्यालय है, जिसके अध्यक्ष भाजपा नेता और केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर हैं।

रविवार दोपहर जब मिश्रा ने घोषणा की तो ठाकुर मंच पर मौजूद थे। 2019 से, ठाकुर बोनगांव लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पहले उनकी चाची और टीएमसी नेता ममता बाला ठाकुर ने जीती थी। सीएए को लागू करना मतुआओं की प्रमुख मांग रही है। शांतनु ठाकुर ने भी इसे कई मौकों पर उठाया है।

मतुआ और अन्य दलित समुदायों के समर्थन ने भाजपा को 2019 के लोकसभा और 2021 के राज्य चुनावों में कई सीटें जीतने में मदद की थी।

मतुआ को खुश करने की कोशिश

सीएए का जिस तरह से केंद्रीय मंत्री ने फिर से राग अलापा है, वो उस समुदाय को खुश करने की कोशिश है। 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के दौरान शांतनु ठाकुर को राज्य मंत्री बनाया गया था। इसे मतुआओं को खुश रखने के लिए भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के एक कदम के रूप में देखा गया था। ठाकुर 2021 विधानसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बांग्लादेश भी गए थे। मोदी ने ढाका के पास ओरकांडी में मतुआ मंदिर में पूजा की और अपने भाषण में ठाकुर की प्रशंसा की, जिस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

टीएमसी का जवाबः मिश्रा की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए, टीएमसी नेताओं ने कहा कि भाजपा आगामी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर बंगाल में नागरिकता का मुद्दा उठा रही है। भाजपा ने 2019 में बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 18 सीटें जीतीं लेकिन उसके दो सांसद, बाबुल सुप्रियो और अर्जुन सिंह, पिछले दो वर्षों में टीएमसी में शामिल हो गए। जबकि सिंह ने अभी तक भाजपा और लोकसभा से इस्तीफा नहीं दिया है, सुप्रियो द्वारा खाली की गई आसनसोल सीट अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा ने उपचुनाव में जीती थी।

टीएमसी के राज्यसभा सदस्य शांतनु सेन ने कहा: “सीएए भाजपा के लिए एक कांटा है। 2021 के विधानसभा चुनावों के दौरान, बीजेपी ने असम में सीएए का जिक्र तक नहीं किया, लेकिन वोट हासिल करने की उम्मीद में इसे बंगाल में उठाया। दूसरी ओर, गुजरात में कुछ जिलों में सीएए लागू करने की कोशिश की जा रही है। बंगाल के मतुआओं को चाल समझ में आ गई है।’

सेन ने कहा- “ममता बनर्जी ने कई बार कहा है कि बंगाल को सीएए की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे लोग वोट डाल रहे हैं, संपत्ति के मालिक हैं और दशकों से नौकरी कर रहे हैं, और पहले से ही नागरिक हैं। उन्हें केंद्र से नए नागरिकता प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है।”

सौजन्य :सत्या हिंदी 

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