69000 शिक्षक भर्ती नियुक्ति को लेकर अभ्यर्थियों से मिलीं पल्लवी पटेल, योगी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

ईको गार्डन में धरना दे रहे 69000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की गुहार सरकार तक नहीं पहुंच रही है. यही कारण है कि बीते कई दिनों से धरने पर बैठक अभ्यर्थियों से मिलने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं| मंगलवार को अपना दल (कमेरावादी) पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल ने अभ्यर्थियों से मुलाकात की और भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए|

लखनऊ : 69000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत चयनित हुए 6800 शिक्षक अभ्यार्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहेहैं. बीते कई दिनों सेशिक्षक भर्ती अभ्यार्थी लखनऊ के ईको गार्डन में धरने पर बैठे हुए हैं| मंगलवार को इन अभ्यर्थियों सेमुलाकात करने अपना दल (कमेरावादी) पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जान बूझ कर अड़चनें पैदा करने और सियासत करनेका आरोप लगाया|

शिक्षक भर्ती नियुक्ति में सरकार नेजानबूझकर पैदा की अड़चनें :

69000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत चयनित हुए 6800 शिक्षक अभ्यार्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर लखनऊ के ईको गार्डन में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहेहैं. मंगलवार को अभ्यर्थियों के बीच पहुंचीं विधायक पल्लवी पटेल ने कहा कि यह समस्या सरकार ने जानबूझकर उत्पन्न की है| अभ्यर्थियों की मांगें जायज हैं, क्योंकि राष्ट्रीय वर्ग आयोग और सरकार ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि भर्ती में आरक्षण लागू करने में विसंगति हुई है| उन्होंने इस विषय को विधानसभा सत्र के दौरान उठाए जानेकी बात कही है|

सत्ता मिलतेही पिछड़ा-दलित वर्गको किया जाता है अनदेखा :

मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए पल्लवी पटेल ने कहा कि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अनुप्रिया पटेल वोट के लिए विधानसभा चुनाव के दौरान पिछड़ा-दलित वर्गकी समस्याओं पर बोलतेथे, लेकिन सत्ता में आनेके बाद मौन हो गए हैं. यह लोग केवल पिछड़े-दलित के नाम पर मलाई खा रहे हैं| फिलहाल इन्हें पिछड़े वंचितों से कोई मतलब नहीं है|

अभ्यर्थियों ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप :

प्रर्दशन कर रहे अमरेंद्र पटेल ने पल्लवी पटेल को ज्ञापन देतेहुए बताया कि 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण लागू कर गू नेमेंघोर अनियमितता बरती गई. जिस कारण आरक्षित वर्गके अभ्यर्थियों को नौकरी सेवंचित कर दिया गया. इस संबंध में कई बार आंदोलन के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया और विसंगति दूर करतेहुए पीड़ित दलित पिछड़े वर्गके अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने आदेश अधिकारियों को दिया था| जिसके आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विसंगति को सुधारनेके उपरांत 6800 दलित पिछड़े वर्गके अभ्यर्थियों को नियुक्ति देनेका वादा करतेहुए एक सूची जारी की, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल सका| हमारी मांग हैकि सरकार इस मामलेका त्वरित समाधान निकाले और सभी 6800 चयनित पिछड़े वर्गके अभ्यर्थियों का हक अधिकार देतेहुए उनकी नियुक्ति करे|

सौजन्य :   ई टीवी भारत 

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