गुजरात: सीवर की जहरीली गैस से 3 की मौत, 2 अस्पताल में भर्ती; जांच शुरू

दो सप्ताह में दम घुटने से मौत की दूसरी घटना, क्या यह राज्य की लापरवाही का संकेत है?

5 अप्रैल को, गुजरात के भरूच जिले के दाहेज तालुका में एक सीवर लाइन की सफाई के दौरान ज़हरीली गैसों के कारण तीन सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। दाहेज पुलिस के मुताबिक, मृतकों की पहचान गुलसिंह मुनिया (30), परेश कटारा (25) और अनिल परमार (24) के रूप में हुई है, जो दाहोद और दाहेज के रहने वाले हैं। तीनों नाले की सफाई करने के लिए अंदर गए थे, जबकि दो मजदूर मदद के लिए बाहर खड़े थे। हालांकि कुछ देर बाद जब लाइन के अंदर से कोई हलचल नहीं हुई तो दोनों बाहर से जांच करने के लिए नाले में घुस गए।

गैस की वजह से उन्हें भी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वे तुरंत बाहर आए और दाहेज ग्राम पंचायत को इसकी सूचना दी। समाज कल्याण अधिकारी, आर.बी. वसावा के अनुसार, जिले के दाहेज गांव में अपने सहयोगियों को सीवर से बाहर निकालने का प्रयास करते समय जहरीली गैसों के कारण इन दोनों श्रमिकों को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

दमकल विभाग के अधिकारी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को नाले से निकाला। पोस्टमॉर्टम के बाद शवों को पीड़ित परिवारों को सौंप दिया गया। पुलिस ने आकस्मिक मौत के मामले में जांच शुरू कर दी है।

दो सप्ताह में यह दूसरी बार है जब जल निकासी में दम घुटने से श्रमिकों की मौत हुई है। इससे पहले राजकोट में भी इसी तरह से दो लोगों की मौत हुई थी। पुलिस के अनुसार, 21 मार्च को, राजकोट में एक सफाई कर्मचारी और एक नागरिक निकाय ठेकेदार की भूमिगत जल निकासी लाइन की सफाई के दौरान दम घुटने से मौत हो गई थी। मालवीय थाने के एक अधिकारी ने बताया कि मेहुल मेहदा (24), एक सफाई कर्मचारी, सम्राट औद्योगिक क्षेत्र में भूमिगत सीवर में घुस गया था और जहरीली गैसों के कारण बेहोश हो गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, घटनास्थल पर मौजूद ठेकेदार अफजल कुकुर (42) मेहदा को बचाने के लिए तुरंत सीवर में घुस गया, लेकिन वह भी बेहोश हो गया। अधिकारी के अनुसार, दमकल विभाग ने दोनों को बचा लिया और सिविल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

गुजरात विधानसभा ने बाद में सूचित किया कि 21 मार्च को राजकोट में एक सीवर की सफाई के दौरान दम घुटने से मरने वाले दो लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया था, और यह कि दो सरकारी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई थी वार्ड में नालों की सफाई का कार्य विचाराधीन है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भानुबेन बाबरिया ने सदन को सूचित किया कि सीवर लाइनों की सफाई के दौरान होने वाली मौतों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार क्रमशः मेहदा और पुपर की मां और पत्नी को मुआवजे के रूप में 10-10 लाख रुपये का भुगतान किया गया था।

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, मंत्री ने यह भी कहा कि इस घटना में भारतीय दंड संहिता, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और हाथ से मैला ढोने वालों के रोजगार पर प्रतिबंध और उनका पुनर्वास अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।

गुजरात में दम घुटने से हुई मौतों के आंकड़े

राज्य सरकार ने 16 मार्च को विधान सभा को सूचित किया था कि पिछले दो वर्षों में गुजरात राज्य के विभिन्न हिस्सों में सीवर की सफाई के दौरान दम घुटने से 11 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई थी। गुजरात के सामाजिक और न्याय और अधिकारिता मंत्री भानुबेन बाबरिया कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जिसमें मृतक के परिजनों को दिए जाने वाले मुआवजे की स्थिति जानने की मांग की गई थी।

उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2021 और जनवरी 2022 के बीच सात व्यक्तियों की मृत्यु हुई; जनवरी 2022 और जनवरी 2023 के बीच चार लोगों की जान चली गई। उन्होंने यह भी बताया कि सभी शहरी स्थानीय निकायों के साथ-साथ पंचायतों को सरकार द्वारा निर्देश दिया गया है कि वे ‘हाथ से मैला ढोने वालों के रोजगार पर प्रतिबंध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013’ के प्रावधानों का सख्ती से पालन करें। ‘, गुजरात के सामाजिक और न्याय और अधिकारिता मंत्री भानुबेन बाबरिया ने कहा था।

“हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद कि किसी भी श्रमिक को सीवर लाइनों के अंदर जाने के लिए नहीं कहा जाता है और सभी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाता है, कुछ निजी ठेकेदार दूसरे राज्यों के श्रमिकों को काम पर रखते हैं और उन्हें नालियों में प्रवेश करने के लिए कहते हैं, जिससे त्रासदी होती है। यहां तक कि अगर कोई कर्मी दूसरे राज्य से संबंधित है, तो हम परिजनों को (मृत्यु के मामले में) मुआवजा देते हैं,” उन्होंने सदन को बताया था।

हाथ से मैला ढोने से होने वाली मौतों पर चुप्पी कायम है

पिछले साल, ‘Stop Killing Us’ शब्द सोशल मीडिया और भारत में समान रूप से छाए रहे। ‘स्टॉप किलिंग अस’ अभियान ने पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया, जहां श्रमिकों ने सीवर, सेप्टिक टैंक में होने वाली मौतों के लिए उचित पहचान और मुआवजे की मांग की। यह नारा मैनुअल स्कैवेंजिंग विरोधी आंदोलन सफाई कर्मचारी आंदोलन (एसकेए) द्वारा एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के आह्वान के जवाब में था, जो 75 दिनों के अभियान के जरिए सीवर और सेप्टिक टैंकों में सफाई कर्मचारियों की मौत की निंदा करता है।

एसकेए के संस्थापक बेजवाड़ा विल्सन, जिन्होंने यह आह्वान किया था, ने सभी सरकारों पर इस संबंध में “आपराधिक चुप्पी” का आरोप लगाया था। सबरंगइंडिया से बातचीत में विल्सन ने कहा था, ‘सरकार हर चीज को जाति के नजरिए से देख रही है। अब आप बता सकते हैं कि देश भर में आज भी लगभग 2000 लोग सीवर में मर रहे हैं, यह हमारा आंकड़ा है, लेकिन कई हजार ऐसे लोग हैं जिनका मरने के बाद का कोई आंकड़ा नहीं है। हमने सरकार को सारे आंकड़े बताए लेकिन फिर भी आज तक इसे रोकने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। ये सिर्फ इसे रोकने की बयानबाजी करते हैं लेकिन कोई इंतजाम नहीं करते। बिना इंतजाम किए यह रुकने वाला नहीं है।

हालांकि भारत ने 1993 में मैला ढोने वालों के रोजगार और शुष्क शौचालयों के निर्माण को गैरकानूनी घोषित करना शुरू कर दिया था, और अधिनियम में 2013 के संशोधन में उन्हें नियोजित करने के लिए दंड पेश किया गया था, यह प्रथा व्यापक बनी हुई है। विभिन्न कार्यकर्ताओं के अनुसार, इस नीच काम में दसियों हज़ार लोग शामिल हैं, जो उन्हें पूर्वाग्रह और दुर्व्यवहार के लिए उजागर करता है।

मैला ढोने वाले लगभग हमेशा दलित होते हैं, जो सामाजिक पदानुक्रम में सबसे नीचे होते हैं और जाति आधारित समाज में अछूत के रूप में भी जाने जाते हैं। जीविकोपार्जन के लिए, वे अक्सर अपने नंगे हाथों से मानव मल की सफाई, ले जाने और निपटाने जैसे छोटे-मोटे काम करते हैं। सीवर और सेप्टिक टैंक में प्रवेश करते समय, उन्हें शायद ही कभी आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान किया जाता है, जैसे कि श्वास उपकरण, और कई लोग हानिकारक गैसों के कारण अपनी जान गंवा देते हैं।

सख्त कानूनों के बावजूद, नियोक्ता अवैध रूप से कर्मचारियों को बंद सीवरों और सेप्टिक टैंकों में चढ़ने के लिए मानव अपशिष्ट को बाहर निकालने के लिए मजबूर करना जारी रखते हैं। सौदेबाजी की शक्ति की कमी, निरक्षरता, सामाजिक भेद्यता और गरीबी के कारण श्रमिकों को सुरक्षात्मक गियर के बिना काम करने या सेप्टिक टैंक के अंदर जाने के लिए मजबूर किया जाता है, यदि उनके नियोक्ता इसकी मांग करते हैं। यह स्थिति दशकों से बनी हुई है, और केंद्र ने इससे अनभिज्ञ रहना चुना है।

सौजन्य: hindi.sabrangindia.

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