शैक्षणिक परिसरों में विषमता को काटने का नहीं हो रहा प्रयास, इस विकराल खाई को पाटने से ही बन सकेगा समता का माहौल

हैदराबाद के छात्र रोहित वेमूला के प्रसंग ने पूरे देश को झकझोर दिया था। सामाजिक बहिष्कार, कोटा जैसी संज्ञा का उपयोग कर दलित, आदिवासी छात्रों पर तंज कसना परिसर में आम है। इससे उपजी कुंठा, हीन भावना, शैक्षणिक उत्कृष्टता के दबाव पर भारी पड़ जाती है।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी), मुंबई में उन्नीस वर्षीय दर्शन सोलंकी की आत्महत्या से मन उबरा भी नहीं था कि आईआईटी, चेन्नई की घटना सामने आ गई जहां एक चौबीस वर्षीय छात्र ने खुदकुशी का निर्णय ले लिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, आईआईटी, आईआईएम (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैंनेजमेंट) समेत देश के उच्चतम शैक्षणिक संस्थानों में 2014 से 21 के बीच आत्महत्या के 122 मामले सामने आए हैं। इनमें से 71 मामले दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। इनमें आईआईटी में हुई खुदकुशी के मामलों में 18 दलित एवं पिछड़े वर्ग के छात्र थे।

हैदराबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय के छात्र रोहित वेमूला के प्रसंग ने पूरे देश को झकझोर दिया था। सामाजिक बहिष्कार, कोटा जैसी संज्ञा का उपयोग कर दलित, आदिवासी छात्रों पर तंज कसना परिसर में आम है। इससे उपजी कुंठा, हीन भावना, शैक्षणिक उत्कृष्टता के दबाव पर भारी पड़ जाती है। जब भी सामाजिक न्याय का सवाल खड़ा किया जाता है, उत्कृष्टता का तर्क आगे किया जाता है। यह सामूहिक सामाजिक समझ में प्रभुत्व संपन्न वर्ग के कथानक का प्रमुख हिस्सा है।

यह स्थापित किया गया है कि जातिगत आरक्षण ने उत्कृष्टता को नष्ट किया है। आरक्षित वर्ग का बराबरी पर आना रास नहीं आता। यह भी जोर देकर कहा जाता है कि योग्यता को हाशिए पर धकेलने से ही हम विकास से वंचित हैं। जब संविधान में समानता का जिक्र है, तो कुछ वर्गों को विशेष महत्व क्यों दिया जाए? जाहिर है, यह सोच पूर्वाग्रह से ग्रसित है जो सच का सामना ही नहीं करना चाहती।

सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रकाशित आंकड़ों पर ही दृष्टि डालें, तो सामाजिक विषमता से साक्षात्कार होता है। 2014 में आदिवासियों की औसत उम्र 43 वर्ष, अनुसूचित जाति की 48 वर्ष, मुसलमान ओबीसी की 50 वर्ष और हिन्दू ओबीसी की 52 वर्ष थी जबकि इसी वर्ष कथित ऊंची जाति के लोगों (हिंदू और अन्य गैर मुसलमान) की औसत उम्र 60 वर्ष थी। दलित, आदिवासी एवं पिछड़े वर्ग में पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर राष्ट्रीय दर से अधिक है। 56 प्रतिशत दलित महिलाओें में खून की कमी देखी गई है जबकि प्रभुत्व संपन्न महिलाओं में यह 47.6 प्रतिशत है। स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान 94 प्रतिशत दलित बच्चे छुआछूत का सामना करते हैं। स्वास्थ्यकर्मियों के हाथों दलित परिवार 93 प्रतिशत भेदभाव का सामना करता है तो 59 प्रतिशत भेद का सामना चिकित्सकों के हाथों होता है। करीब 33 प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मी दलित घरों में जाते ही नहीं हैं।

शिक्षा और रोजगार के आंकड़े भी ऐसे ही हैं। देश में 73 प्रतिशत साक्षरता की दर है, तो दलित-वर्ग में यह 66 प्रतिशत है। दलित समुदाय में 6-17 साल के बीच 22.8 प्रतिशत बच्चों का स्कूल छूट जाता है। 37.8 प्रतिशत ग्रामीण इलाकों के स्कूल में दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है। दलितों में युवा बेरोजगारी की दर करीब 7.3 प्रतिशत है। करीब 60 प्रतिशत दलित परिवार भूमिहीन हैं। अनुबंध और ठेका पद्धति ने सरकारी नौकरी से दलित समुदाय को वंचित किया है।

निजी क्षेत्र में उन्हें भयंकर भेद का सामना करना पड़ता है। देश के सबसे शीर्ष 1,000 उद्योगों में दलित आदिवासी वर्ग के 3.5 प्रतिशत लोग ही प्रबंधकीय व्यवस्था में स्थान पाते हैं। आईआईएम, अहमदाबाद के 2,006 के एमबीए छात्रों के अध्ययन के अनुसार, उद्योगों में दलित आदिवासी समुदाय के चयनित प्रबंधकों को 19 प्रतिशत कम वेतन दिया जाता है। कई बार उन्हें शारीरिक रूप से कथित तौर पर सौम्य न होने के लिए चयनित नहीं किया जाता। परिणामतः देश की राष्ट्रीय औसत घरेलू आय से भी अधिक प्रभुत्व संपन्न वर्ग पाता है।

जब आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग होती है, तो क्या इन तथ्यों की अनदेखी की जानी चाहिए? आज भी बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर लोगों में 90 प्रतिशत दलित आदिवासी हैं। 58,098 हाथ से मैला उठाने वाले सफाई कामगारों में से 42,594 दलित हैं। इनमें से राजधानी के मैनहोल में काम करते हुए कई हमेशा के लिए खामोश हो जाते हैं।

ऐसे में जब संविधान का हवाला दिया जाता है, तो याद रखना चाहिए कि उसमें अवसर और प्रतिष्ठा की समानता का जिक्र है। उसे प्रस्तावना और मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। सदियों से बहिष्कृत, भेदभाव से जूझते समाज को समान धरातल पर लाने के लिए हजारों साल से चली आ रही विषमता की खाई को पहले पाटना पड़ेगा। तब ही समता का माहौल बन सकता है।

अक्सर देखने में आता है कि प्रभुत्व संपन्न वर्ग दलित-बहिष्कृत समाज की हकीकत से नावाकिफ भी होता है और संवेदन शून्य भी। वे ही परीक्षा में पर्चे तैयार करते हैं क्योंकि अधिकांश अध्यापक प्रभुत्व संपन्न वर्ग से हैं। चूंकि प्रभुत्व संपन्न समाज के बच्चों की परवरिश में खुद को उत्कृष्ट, योग्य तथा दलितों के अयोग्य होने का बोध रहता है, इसलिए उनके बनाए प्रश्नपत्र में समता के लिए स्थान नहीं होता। शैक्षणिक परिसर में विषमता को काटने का प्रयास नहीं होता, खासकर जैसे-जैसे निजी शिक्षण संस्थान बढ़े हैं, वैसे-वैसे समावेशी माहौल सिकुड़ता जा रहा है। प्रभुत्व संपन्न वर्ग का सामना दलित या आदिवासी समुदाय के बच्चों से होता ही नहीं है। ऐसे में उच्च शैक्षणिक परिसर में वे अपने-अपने पूर्वाग्रहों के साथ आते हैं।

इस भयावह विषमता को और बल तब मिलता है जब टीवी, फिल्म आदि में इसे पुष्ट किया जाता है। हाल में ही शहजादा फिल्म में खल-चरित्र के बतौर वाल्मीकि नाम के किरदार को दिखाया गया है जबकि फिल्म निर्माता इस नाम से जुड़े सफाई कामगारी के पेशे और उनकी वर्ण व्यवस्था की स्थिति से अनभिज्ञ नहीं होंगे। यदि हैं तो वह और भी संवेदनहीनता है। फिल्म में यह बताने की कोशिश हुई है कि कैसे प्रभुत्व संपन्न वर्ग का बालक वाल्मीकि के पास पलने पर भी नायक होने के गुण रखता है। तो क्या यह संस्कारों को वर्ण और गुणधर्म से जोड़ने की अवैज्ञानिक और फूहड़ कोशिश है?

वाल्मीकि महान संत भी रहे, ऐसी मान्यता है। एक वर्ग उन्हें ही रामायण का रचयिता और समकालीन मानता है। वहीं, दूसरे वर्ग को यह मंजूर नहीं। वह मानता है कि वाल्मीकि नाम के दो अलग व्यक्ति रहे होंगे, यानी दलित का रचनाकार होना प्रभुत्व संपन्नता को रास नहीं आता। बहरहाल, ढाई हजार साल पहले झाडू बुहारने वाले सुनीत का थेरगा थागान याद आया जहां वह कहता है कि सब की घृणा झेलता रहा, मगर उसे तथागत शाक्य मुनि ने गले से लगाया। सुनीत मुक्त हुआ। रोहित, दर्शन, सन्नी कब मुक्त होंगे? संविधान आधारित भारत निर्माण ही एकमात्र रास्ता है।

सौजन्य : Navjivan india

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