85वां संविधान संशोधन किया जाए लागू:सिरमौर दलित-शोषण मुक्ति मंच ने CM को भेजा मांग पत्र

हिमाचल के सिरमौर दलित शोषण मुक्ति मंच ने सोमवार को मांगों को लेकर DC के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में उन्होंने 85वें संविधान संशोधन को लागू किए जाने, प्रदेश में हर जाति के लोगों को सुदृढ़ किए जाने, गरीबी उन्मूलन की योजनाओं को लागू किए जाने, हर विभाग में अनुसूचित जाति जनजाति के खाली पड़े बैकलॉग को शीघ्र भरे जाने की मांग की। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों के लिए सफाई आयोग का गठन किए जाने की मांग की।

ज्ञापन में ये मांगें भी रहीं शामिल
ज्ञापन में हर सरकारी विभाग में सभी प्रकार की सरकारी भर्तियों आउटसोर्स, पार्ट टाइम, अनुबंध, स्कीम वर्कर, मिड-डे मील, SMC आदि में आरक्षण रोस्टर लागू किए जाने की मांग भी की गई। अनुसूचित वर्गों के लिए निशुल्क छात्रावास का प्रावधान करने, एससी-एसटी कंपोनेंट प्लान के बजट को सही तरीके से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए खर्च किए जाने

डिप्टी सीएम ने समस्या हल करने का दिया था आश्वासन
एससी कॉर्पोरेशन लोन व अन्य लाभ हेतु अधिकतम आय की सीमा EWS की तर्ज पर की जाने, शामलात भूमि में बसे भूमिहीनों को मालिकाना हक दिए जाने की मांग की गई। दलित शोषण मुक्ति मंच के जिला संयोजक आशीष कुमार ने कहा कि पूर्व प्रदेश सरकार ने हमारी मांगों पर कोई भी गौर नहीं किया। जबकि मुकेश अग्निहोत्री ने उन्हें आश्वासन दिया था कि जब भी उनकी सरकार बनेगी, वह उनकी मांगे पूरी करेंगे।

इसलिए अब कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आ चुकी है। इस मौके पर दलित मुक्ति मंच के जिला संयोजक आशीष कुमार, हरिश कल्याण, प्रवीण सोडा, बिंदु राज आदि मौजूद रहे।

सौजन्य : Dainik bhaskar

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