दलित-गरीबों को उजाड़ने पर रोक लगाने के लिए सरकार लाए अध्यादेश: माले

पटना। माले विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल आज विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिला और अपना एक ज्ञापन उन्हें सौंपा। जिसमें बिहार के विभिन्न इलाकों में बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए दलित-गरीबों के घरों को उजाड़ने पर रोक लगाने के लिए तत्काल अध्यादेश लाने की मांग की गयी है।

प्रतिनिधिमंडल ने विगत दिनों समस्तीपुर के उजियारपुर थाने परिसर में नकाबपोश गुंडों द्वारा भाकपा-माले की महिला नेत्री और महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष मंजू प्रकाश के साथ धक्का-मुक्की की घटना का भी जिक्र किया और इस मामले में मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।

प्रतिनिधिमंडल ने डुमराव विधायक डॉ अजीत कुशवाहा पर कोरान सराय थाने में दर्ज किए गए फर्जी मुकदमे का भी मामला उठाया।

विधायक दल नेता महबूब आलम ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनके प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर गंभीरता से बात की और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि दरभंगा के रजवाड़ा, नवादा, पश्चिमी चंपारण, बक्सर आदि जिलों में कानूनी पेंच की आड़ में दलित गरीबों को उजाड़ने के संबंध में माले विधायक दल ने ठोस उदाहरणों को मुख्यमंत्री के सामने रखा।

उनके मुताबिक सरकार कहती है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए एक भी गरीब को नहीं उजाड़ा जाएगा लेकिन जमीन पर ठीक इसका उल्टा हो रहा है। हम मांग करते हैं कि नए तरीके से सर्वे कराकर बिहार सरकार नया वास- आवास कानून बनाए और बेदखली को तत्काल रोकने के लिए एक अध्यादेश लेकर के आए।

सौजन्य :जनचौक

दिनाक :16 दिसंबर 20 22