kisan Andolan : सरकार ने MSP पर बातचीत के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के पास प्रस्ताव भेजा, मांगे 5 नेताओं के नाम

 दूसरी तरफ राकेश टिकैत और गुरनाम चढ़ूनी अभी आंदोलन को जारी रखना चाहते हैं। किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमे भी वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं। kisan Andolan : संसद के दोनों सदनों से कृषि कानूनों की वापसी होने के बाद केंद्र सरकार ने एमएसपी ( MSP ) पर बातचीत संयुक्त किसान मोर्चा को प्रस्ताव दिया है। साथ ही पांच किसान नेताओं के नमा भी मांगे हैं। दूसरी तरफ राकेश टिकैत का कहना है कि एमएसपी गारंटी कानून के बिना किसान अपना आंदोलन ( Kisan Andolan ) खत्म नहीं करेंगे। वहीं अब केंद्र सरकार की तरफ से इस मांग को लेकर सकारात्मक पहल की गई है। सरकार की तरफ से इस प्रस्ताव को लेकर किसान मोर्चे को अपने उन 5 नेताओं के नाम देने के लिए कहा गया है, जो सरकार के साथ बातचीत के दौरान बैठक में मौजूद रहेंगे। किसान मोर्चा से मिली जानकारी के मुताबिक आगामी 4 दिसंबर को आंदोलन वापसी की घोषणा हो सकती है। दरअसल ज्यादातर किसान संगठन कृषि कानूनों की वापसी के बाद आंदोलन को खत्म करने के हक में हैं।

दूसरी तरफ से किसानों पर दर्ज किये गए मुकदमे भी वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने सभी राज्यों में किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेने संबंधी निर्देश दिया है। आंदोलन खत्म करने के पक्ष में नहीं हैं टिकैत राकेश टिकैत ने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत सरकार 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक से पहले एमएसपी गांरटी कानून और आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के मामले पर हमारे साथ बैठक करे। हमारा आंदोलन अभी खत्म नहीं हो रहा है। सरकार ने अभी तक हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया है। बता दें कि पिछले एक साल से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सभी सीमाएं घेरकर बैठे किसान संगठन केवल कृषि कानून वापसी से सहमत नहीं हैं। अब वो एमएसपी पर गांरटी कानून की मांग कर रहे हैं। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर सरकार किसानों से वार्ता करने को लेकर तैयार हो गई है। केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा को एमएसपी के मुद्दे पर बातचीत का प्रस्ताव दिया है।

सौजन्य : जनज्वार 

नोट : यह समाचार मूलरूप सेhttps://janjwar.com/national/kisan-andalan-go  में प्रकाशित हुआ है. मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता व जागरूकता के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है|