UAPA मामला CAA का विरोध करने वालों को चुनिंदा रूप से निशाना बनाने का है: डॉ. उमर खालिद

दिल्ली में हुये दंगों के सिलसिले में गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किये गये, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र नेता उमर खालिद ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत में कहा कि पुलिस के दावों में कई विरोधाभास हैं । खालिद ने इसे एक साजिश करार दिया।

दिल्ली जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने पिछले साल दिल्ली हिंसा के कथित साजिश मामले में आरोपी डॉ. उमर खालिद द्वारा दायर जमानत याचिका पर 23 अगस्त को आज भी सुनवाई जारी रखी। खालिद पर कठोर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 और भारतीय दंड संहिता के गंभीर प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं। उसे पिछले साल 13 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में है।

 जेएनयू के पूर्व छात्र डॉ खालिद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पेस ने तर्क दिया कि 23 फरवरी से 25 फरवरी, 2020 के बीच दिल्ली हिंसा मामले के संबंध में लगभग 750 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। लेकिन इन 750 प्राथमिकी में खालिद का नाम नहीं लिया गया है। किसी भी प्राथमिकी और केवल एक प्राथमिकी (2020 का 101) में गिरफ्तार किया गया था जिसमें उसे पहले ही जमानत दी जा चुकी है। 

 त्रिदीप पेस ने कहा कि 2020 की प्राथमिकी 59 (साजिश का मामला जिसमें आरोपी व्यक्तियों पर गैरकानूनी गतिविधि-रोकथाम अधिनियम, 1967 के तहत आरोप लगाया गया है) 6 मार्च, 2020 की है, और खालिद को 13 सितंबर, 2020 को उक्त प्राथमिकी के तहत गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि खालिद को नागरिकता कानूनों के खिलाफ विपक्ष को महत्व के आधार पर चुनिंदा रूप से लक्षित कर गिरफ्तार किया गया है।

पेस ने अपनी दलील में कहा कि जिस एफ़आईआर में यूएपीए को जोड़ा गया गया है, वह बेवजह है और नागरिकता संशोधन क़ानून (सीएए) का विरोध करने वालों को चुनकर निशाना बनाने के लिए ऐसा किया गया है।  उन्होंने कहा कि खालिद के खिलाफ मामला विरोधाभासी है और यूएपीए की प्राथमिकी ”खोखली” है। उन्होंने यह भी कहा कि उमर के खिलाफ चार्जशीट “पूरी तरह से मनगढ़ंत” है।

 उन्होंने कहा, “एफआईआर 59 में हिरासत में लिए गए लोगों में से किसी को भी हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए। एफआईआर 59 बिल्कुल भी दर्ज नहीं होनी चाहिए थी। हमें अब एक साल से अधिक हो गया है, आपके सभी सबूत आदि अपराध के दिन से शुरू होते हैं। वहां कुछ भी नहीं है। आप 15 मार्च को अपराध जोड़ते हैं। जब प्राथमिकी दर्ज की गई, तो वास्तविक अपराध था, हिंसा हुई, कारें जलाई गईं, लोग मारे गए। लेकिन लोगों को फंसाने के लिए बयान प्राप्त करने के लिए 6 मार्च की प्राथमिकी व्यापक तरीके से दर्ज की गई थी।

 मीडिया द्वारा फ्रेम किया गया

पेस ने आगे तर्क दिया कि जब यूएपीए के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, तब दिल्ली पुलिस के पास खालिद या किसी अन्य आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी के तहत कोई सबूत नहीं था। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस रिपब्लिक टीवी और News18 द्वारा प्रसारित समाचारों पर भरोसा करती है, जिसमें 17 फरवरी, 2020 को महाराष्ट्र के अमरावती में दिए गए खालिद के भाषण के कुछ हिस्से दिखाए गए थे। उन्होंने दिल्ली पुलिस द्वारा चैनल को भेजे गए उपशीर्षक “रिपब्लिक वर्ल्ड द्वारा कथित तौर पर 17 फरवरी 2020 को अमरावती, महाराष्ट्र में YouTube पर दिखाए गए उमर खालिद के भाषण का ट्रांसक्रिप्शन” के साथ एक पत्र की सामग्री को पढ़ा।

 उन्होंने कहा, ‘मुझे प्रेस ने फंसाया है। उन्होंने भाषण के अन्य हिस्सों को क्यों छोड़ा? इस तथ्य के अलावा कि 17 तारीख को कुछ नहीं हुआ, आप मार्च में इस भाषण पर आते हैं। वे (दिल्ली पुलिस) न्यूज एडिटर, न्यूज 18 सहित इन संगठनों को नोटिस भेजते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां आजकल ज्यादातर मामले गढ़े जाते हैं। उन्हें नोटिस भेजने में 10 दिन लगे। उत्तर के रूप में जो आता है वह आपको भारत में मीडिया की मृत्यु को दर्शाता है। ”

 वरिष्ठ अधिवक्ता पेस ने आगे तर्क दिया कि उमर खालिद के कथित “भड़काऊ भाषण” का स्रोत प्रदान करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा चैनलों को नोटिस भेजा गया था। दोनों चैनलों ने अपने जवाब में खुलासा किया कि वीडियो का स्रोत भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अमित मालवीय का एक ट्वीट था, जिन्होंने केवल भाषण के कुछ हिस्सों को अपलोड किया था। उन्होंने कहा, “जवाब कहता है कि उनके पास (न्यूज 18) रॉ फुटेज नहीं है और यह वीडियो बीजेपी के एक सदस्य द्वारा किए गए ट्वीट से लिया गया है।”

 पेस ने उमर खालिद के भाषण के फुटेज का अनुरोध करने वाले नोटिस के संदर्भ में रिपब्लिक टीवी का जवाब भी पढ़ा। उन्होंने कहा कि रिपब्लिक टीवी की प्रतिक्रिया में लिखा है, “हमारे कैमरापर्सन ने फुटेज रिकॉर्ड नहीं किया था। इसे अमित मालवीय ने ट्वीट किया था।” उन्होंने आगे सवाल किया कि अगर दिल्ली पुलिस और चैनलों के बीच इस जवाब का आदान-प्रदान जुलाई 2020 में हुआ तो 6 मार्च को दर्ज की गई प्राथमिकी का आधार क्या था।

 उन्होंने तर्क दिया, “6 मार्च को जब आपने (दिल्ली पुलिस) कहा कि उन्होंने भाषण दिया, तो आपके पास क्या था? आपके पास एक भाषण था जिसे एक ट्वीट से कॉपी किया गया था और वह कहानी जुलाई में तब आई जब आपने 18 लोगों को गिरफ्तार किया था। उमर खालिद के वकीलों ने 17 फरवरी को अमरावती में उनके द्वारा दिए गए भाषण के पूरे वीडियो को यह दिखाने के लिए चलाया कि सामग्री “देशद्रोही नहीं” थी।

 पैस ने तर्क दिया, “उनका भाषण हिंसा का आह्वान नहीं करता है। वह जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में हिंसा के बाद विरोध प्रदर्शन की सहजता के बारे में बोलते हैं। उन्होंने विरोध प्रदर्शनों में लोकतांत्रिक भागीदारी का आह्वान किया। वह महात्मा गांधी को संदर्भित करता है। उन्होंने कहा कि जब कोई विदेशी गणमान्य व्यक्ति भारत आता है, तो वह उसे बताएंगे कि देश में क्या हो रहा है। बस इतना ही।”

 खालिद पर डोनाल्ड ट्रम्प के भारत दौरे पर सड़कों पर निकलने और हिंसा में शामिल होने की योजना बनाने के लिए सह-आरोपी व्यक्तियों के साथ साजिश करने का आरोप लगाया गया है।

 मनगढ़ंत साजिश के आरोप

पुलिस द्वारा दायर 2 जून, 2020 की चार्जशीट में दावा किया गया है कि जब डोनाल्ड ट्रम्प का दौरा किया गया तो दिल्ली में हिंसा पैदा करने की साजिश 8 जनवरी, 2020 को रची गई थी। सिद्धांत यह है कि 8 जनवरी को आरोपी व्यक्ति खालिद सैफी, उमर खालिद और ताहिर हुसैन फरवरी में ट्रम्प भारत की यात्रा पर जाने के बारे में जानते हुए विरोध की योजना बनाने के लिए शाहीन बाग में मिले।

 पेस ने विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया को पढ़ते हुए कहा कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की यात्रा के बारे में खबर 14 फरवरी, 2020 को घोषित की गई थी। उन्होंने तर्क दिया, “वे आपको बताते हैं कि मुझे 8 जनवरी को ट्रम्प की यात्रा के बारे में पता था जब विदेश मंत्रालय भी नहीं जानता था?”

 त्रिदीप पेस ने आगे तर्क दिया कि कैसे इस मामले में अभियोजन पक्ष के गवाह ने 21 मई, 2020 को एक बयान दिया जिसमें उन्होंने 8 जनवरी की कथित साजिश की बैठक के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया। उन्होंने कहा, ‘अगर 21 मई को आप प्लानिंग मीटिंग की थ्योरी नहीं जानते तो 2 जून को चार्जशीट कैसे दाखिल कर दी? फिर आपको एक बयान की जरूरत है, इसलिए आप एक पूरक चार्जशीट दाखिल करें। 27 सितंबर को वही गवाह 8 जनवरी की बैठक की बात करता है। यह पूरा मजाक है।”

उन्होंने कहा कि उसके बाद कहानी बदल गई क्योंकि गवाह ने अपना बयान बदल दिया और कथित 8 जनवरी की बैठक का उल्लेख किया जिसे पहले उजागर नहीं किया गया था।

पेस ने बताया कि शुरू में पुलिस ने दावा किया था कि खालिद ने भड़काऊ भाषण दिया था, लेकिन उस भाषण का वीडियो नहीं बनाया। 18 जुलाई, 2020 को जब तक पूरा वीडियो देखा गया, तब तक मामले में अन्य लोगों को एफआईआर 59/2020 के तहत बिना किसी सबूत के गिरफ्तार किया जा चुका था।

मामले की सुनवाई 3 और 6 सितंबर 2021 को जारी रहेगी।